Edited By kamal,Updated: 20 May, 2018 01:18 PM
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लंबित मुकदमों का बोझ कम करने के लिए नई पहल शुरू की है। आमतौर पर शनिवार को अवकाश दिवस होता है, लेकिन समर वेकेशन की शुरुआत के बावजूद आदेश जारी कर इसे कार्यदिवस घोषित किया गया और कई मामलों पर सुनवाई हुई। इसकी शुरुआत 19 मई से कर...
जबलपुर : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लंबित मुकदमों का बोझ कम करने के लिए नई पहल की है। आमतौर पर शनिवार को अवकाश दिवस होता है, लेकिन समर वेकेशन की शुरुआत के बावजूद भी आदेश जारी कर चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इसे कार्यदिवस घोषित किया। इसकी शुरुआत 19 मई से कर दी गई है। अब शनिवार को उन क्रिमिनल अपीलों की सुनवाई होगी, जिनका संबंध पांच साल या उससे ज्यादा वक्त से जेलों में बंद अपीलार्थियों से है।
प्रति सोमवार और गुरुवार स्पेशल बेंच
समर वेकेशन के पहले सप्ताह लंबित मुकदमों का बोझ कम करने के लिए सभी बेंच काम करेंगी। इसके बाद प्रति सोमवार और गुरुवार स्पेशल वेकेशन बेंच बैठेंगी। इनके जरिए अर्जेंट नेचर के केसों की सुनवाई की जाएगी।
‘वकीलों की रिटर्न प्रेयर पर आगे बढ़ेगी डेट’
रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद फहीम अनवर ने बताया कि 21 मई से 25 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश का पहला सप्ताह लंबित मुकदमों का बोझ कम करने के नाम होगा। इस दौरान क्रिमिनल अपील सुनवाई के लिए लिस्टेड की जाएंगी। जो वकील अपना केस लिस्टेड होने के बावजूद सुनवाई बढ़ाने के लिए लिखित अनुरोध करेंगे, उनके केस की सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी जाएगी।
विमर्श के बाद बनी योजना
रजिस्ट्रार जनरल ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता के निर्देश पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के विमर्श के बाद कार्ययोजना बनाई गई है। पिछले साल भी इसी तरह की कार्ययोजना बनाई गई थी, जिसके बेहतर परिणाम सामने आए थे। लिहाजा, उसी उत्साह के साथ इस साल भी लंबित क्रिमिनल अपीलों की संख्या घटाए जाने की दिशा में संकल्प लिया गया है।
एक लाख से ज्यादा मुकदमें लंबित
हाईकोर्ट के सांख्यकीय आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में एक लाख से ज्यादा मुकदमों का बोझ है। इनमें से 45 हजार से ज्यादा क्रिमिनल और 65 हजार के करीब सिविल मामले हैं।