Edited By vasudha,Updated: 16 Sep, 2019 01:27 PM
केन्द्र सरकार द्वारा नए मोटर व्हीकल एक्ट लागूू करते ही देश में नई बहस छिड़ गई है। भाजपा शासित राज्यों समेत कई राज्य सरकारों ने इस कानून को लागू करने से इनकार कर दिया या फिर जुर्माने की राशि आधी करने की मांग की है...
नेशनल डेस्क: केन्द्र सरकार द्वारा नए मोटर व्हीकल एक्ट लागूू करते ही देश में नई बहस छिड़ गई है। भाजपा शासित राज्यों समेत कई राज्य सरकारों ने इस कानून को लागू करने से इनकार कर दिया या फिर जुर्माने की राशि आधी करने की मांग की है। वहीं इस लड़ाई में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी कूद गए हैं।
राव ने ऐलान किया कि राज्य में नया ट्रैफिक कानून लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ट्रैफिक उल्लंघन की समस्याओं से निपटने के लिए अपना कानून लाएगी। भारी-भरकम जुर्माना लगाकर लोगों को परेशान करने की उनकी कोई मंशा नहीं है। राव ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में इस निर्णय की घोषणा की।
बता दें कि मोटर व्हीकल (संशोधन) अधिनियम 2019 को संसद ने पिछले सत्र में पारित किया और यह एक सितंबर से प्रभावी हो गया है। हालांकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस पार्टी और ओडिशा में नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजेडी सरकार ने इसे लागू करने से साफ इनकार कर दिया है।