सेवानिवृत्ति के बाद नहीं लौटईं सरकारी सेवाएं तो चलेगा केंद्र सरकार का डंडा

नई दिल्ली: सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकारी वाहन वापस नहीं लौटाने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। केंद्र सरकार ने उनसे लाभ तुरंत वापस करने का निर्देश दिया हैं। एेसा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पत्र लिखा।

पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से उसे सूचना मिली है कि अवकाश प्राप्त पुलिस अधिकारियों के पास अभी तक सुरक्षाकर्मी सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी काम पर लगे हुए हैं। बिलकुल इसी तरह, कई सेवानिवृत्त अधिकारियों ने सरकारी वाहन भी वापस नहीं लौटाए हैं।

पत्र के अनुसार, एेसी बातें जनता के दिमाग में गलत छवि बनाती हैं और यह सरकारी सेवाओं के मूल अनुशासन और परंपरा के खिलाफ भी हैं। सरकार को इस मुद्दे से गंभीरता से निपटने की जरूरत महसूस हो रही है और उसी के अनुसार 21 सितंबर को गृहमंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं।
 

पत्र में लिखा यह...
गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार, ‘राज्य सरकार..संघ शासित प्रदेश के सभी मुय सचिवों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रमुखों, असम राइफल्स..केन्द्रीय पुलिस संगठन और राज्य सरकारों के पुलिस महानिदेशक सुनिश्चित करें कि आवासों पर कर्मचारियों, वाहनों, व्यक्तिगत सुरक्षा आदि की सेवाएं किसी भी पुलिस अधिकारी के अवकाश प्राप्त करने के एक माह के भीतर उससे वापस ले लिया जाए। इसके अलावा यदि किसी अवकाश प्राप्त पुलिस अधिकारी को सुरक्षा मुहैया कराया जाना है तो वह उनपर खतरे की समीक्षा के बाद किया जाना चाहिए, ना कि उनके पुराने पद को देखते हुए।’