Edited By ,Updated: 21 Jun, 2016 09:28 PM
केंद्र सरकार ने आधार कार्ड का दायरा और बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित सरकारों को...
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आधार कार्ड का दायरा और बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित सरकारों को जाति और निवास प्रमाणपत्र को आधार से जोडऩे का निर्देश दिया है। केंद्र ने अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने में होने वाली देरी की शिकायतों के बीच यह निर्णय लिया है।
कहा गया है कि जाति और निवास प्रमाणपत्रों को आधार से जोडऩे का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति के योग्य उम्मीदवारों को सरकारी सुविधाएं मुहैया कराना है। नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में होने वाले घालमेल को भी इससे रोका जा सकेगा।
दिशा-निर्देशों के तहत राज्य सरकारें जाति और निवास प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पांचवीं या आठवीं में से किसी एक कक्षा का चयन कर सकती हैं। इसके बाद पूरी प्रक्रिया को अधिकतम दो महीनों में पूरा करना होगा। छात्रों से जरूरी दस्तावेज जमा कराने की जिम्मेदारी हेडमास्टर या प्रिंसिपल की होगी।