NRC पर संसद में गृह मंत्रालय का जवाब- लागू करने पर अभी फैसला नहीं

नेशनल डेस्कः राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर गृह मंत्रालय ने आज संसद में लिखित बयान दिया। गृह मंत्रालय (MHA) ने साफ किया है कि उनका NRC को पूरे देश में लागू करने पर अभी फैसला नहीं है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एनआरसी को लेकर लिखित जवाब में कहा, 'अभी तक सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को तैयार करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है।'




क्या है एनआरसी
एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन. ये एक ऐसा रजिस्टर है, जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों की डिटेल दर्ज होगी। इसकी शुरुआत साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में असम में हुई थी। असम के मौजूदा हालत को देखते हुए इसकी व्यवस्था की गई थी। 31 अगस्त 2019 को असम एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी की गई है। फिलहाल NRC असम के अलावा दूसरे किसी राज्य में लागू नहीं है।

वहीं विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही दिन में 12 तक क लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक जैसे ही शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद ,एन सेल्वराजू (सदस्य , सातवीं लोकसभा), रामपाल सिंह(सदस्य, दसवीं , बारहवीं और तेरहवीं लोकसभा), वाई वी राव(सदस्य तेरहवीं लोकसभा), चन्द्रपाल सिंह(सदस्य छठी और सातवीं लोकसभा), चुन्नी लाल भाऊ ठाकुर(सदस्य तेरहवीं लोकसभा) , पी एच पांडियन(सदस्य तेरहवीं लोकसभा) और कमल सिंह (सदस्य पहली और दूसरी लोकसभा) के निधन पर शोक व्यक्त किया और सदस्यों ने खड़े होकर उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की।