ऑफ द रिकॉर्ड: निजी क्षेत्र के काबिल लोगों की भर्ती करेगी सरकार

नेशनल डेस्क: संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से 10 लोगों को सीधे ही आई.ए.एस. कैडर में शामिल करने के बाद मोदी सरकार अब जल्द ही करीब 55 अधिकारियों को संयुक्त सचिव या इससे ऊपर के अधिकारियों के रूप में नियुक्त करेगी। इन अधिकारियों की ये नियुक्तियां अब संघ लोक सेवा आयोग नहीं बल्कि मोदी का नया थिंक टैंक नीति आयोग करेगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित इन 10 अधिकारियों को सरकार जल्द ही नियुक्ति पत्र देगी।

आयोग ने इन चयनित लोगों की फाइल कार्मिक विभाग को दी है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक सरकार नीति आयोग के लिए बहुत जल्द ही करीब 4 दर्जन अधिकारियों की सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित करने के लिए विज्ञापन देने वाली है जिनमें निर्देशक, संयुक्त सचिव व यहां तक कि अतिरिक्त सचिवों के पदों को भी शामिल किया गया है। 

सूत्रों के अनुसार इन अधिकारियों को 3 लाख प्रतिमाह वेतन मिलेगा व उनकी नियुक्ति कम से कम 5 साल के लिए होगी। नीति आयोग के अलावा अन्य निकाय भी कांट्रैक्ट बेस पर सलाहकारों को हायर करने का मन बना रहे हैं। इन पदों के लिए प्रस्तावित विज्ञापन पर पी.एम.ओ. के अधीन आते कार्मिक विभाग की पैनी नजर है।

इसके पीछे पहली वजह यह है कि यह भर्ती बड़े पैमाने पर की जा रही है वहीं दूसरी वजह यह है कि निजी क्षेत्र में कार्यरत काबिल लोगों का ही उनके निष्पादन व अन्य योग्यताओं के बल पर उनका चयन हो। मोदी आयुष्मान, सफाई व अन्य महत्वपूर्ण विभागों का अति योग्य व उच्च कोटि के प्रोफैशनल्स को सचिव बनाना चाहते हैं।