ऑफ द रिकॉर्डः सम्पत्ति विवरण दाखिल नहीं करने पर IAS बाबुओं को चेतावनी

नेशनल डेस्कः सैंकड़ों आई.ए.एस. अधिकारियों द्वारा अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न दाखिल नहीं करने से नाराज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अब उनके खिलाफ ‘सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई’ शुरू करने की चेतावनी दी है। सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करने वाले कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (डी.ओ.पी.टी.) ने पहली बार ऐसे अधिकारियों को प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी है। यह कड़ी चेतावनी पहले उन्हें भेजे गए कई पत्रों के बाद दी गई है। डी.ओ.पी.टी. के सचिव डा. सी. चंद्रमौली ने गत 21 नवम्बर को भारत सरकार के सभी सचिवों तथा राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख कर कहा है कि बहुत से आई.ए.एस. अधिकारियों ने अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न जमा नहीं करवाई हैं। 

इस सर्कुलर पत्र में कहा गया है कि ए.आई.एस. (कंडक्ट) रूल्स, 1968 के रूल 16 (2) के अंतर्गत सेवा के प्रत्येक सदस्य को सरकार द्वारा निर्धारित फार्म पर वार्षिक रिटर्न दाखिल करनी होगी जिसमें अपनी अचल सम्पत्ति रिटन्र्स (आई.पी.आर.) के बारे में पूरा ब्यौरा देना होगा जो उसके स्वामित्व में है अथवा उसने लीज द्वारा अथवा मोर्टगेज द्वारा अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ले रखी हो। उन्होंने कहा है कि उक्त प्रावधानों का अनुपालन करने में असफल रहने पर उस व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के अलावा अन्य कदम भी उठाए जा सकते हैं। 

आई.पी.आर. फाइल करने के लिए सरकार ने अंतिम तिथि 31 जनवरी 2020 निर्धारित की है। जानकारी के अनुसार 2017 के अंतर्गत देशभर के 6,500 आई.ए.एस. अधिकारियों में से 1,500 ने अपने आई.पी.आर. विवरण जमा नहीं करवाए हैं। केन्द्रीय डैपुटेशन रिजर्व के लिए आई.ए.एस. अधिकारियों की संख्या केवल 507 है जबकि अधिकृत संख्या 1,381 है। अब सरकार ने उक्त आंकड़े जमा करवाने के लिए 31 जनवरी की डैडलाइन दी है। यदि उस समय तक यह जानकारी जमा नहीं करवाई गई तो मोदी सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के अलावा उन पर आर्थिक दंड भी लगा सकती है।