रिजीजू ने SCO की बैठक में कहा- कोविड-19 के बीच ऑनलाइन सुनवाई से न्याय देने में मदद मिली

नई दिल्लीः शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के साझेदारों से सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के प्रति कटिबद्ध होने की अपील करते हुए कानून मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को सरकार की ई-कोर्ट परियोजना की प्रशंसा की जिसकी मदद से अदालतें कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन माध्यम से न्याय दे पाईं। रिजिजू ने एससीओ सदस्यों से अपने यहां विधि व्यवस्था में वैकल्पिक विवाद समाधान जैसे तंत्र विकसित करने एवं अपनाने का भी अनुरोध किया। 

एससीओ सदस्यों के कानून मंत्रियों की नौंवी बैठक में ऑनलाइन माध्यम से हिस्सा लेते हुए रिजिजू ने ई-कोर्ट परियोजना का उल्लेख किया और बताया कि कैसे इससे न्याय देना सुलभ, किफायती, पारदर्शी, जवाबदेह, प्रभावी और समयबद्ध हुआ और इससे गुणवत्ता और मात्रात्मक आधार पर न्यायपालिका की उत्पादकता बढ़ी है। कानून मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि रिजीजू ने वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) प्रणाली का उल्लेख किया जो सदस्य देशों के नागरिकों को तेज, पारदर्शी और सुलभ विकल्प प्रदान करती है। 

बयान में कहा गया, ‘‘... डिजिटलीकरण और नई संभावनाओं के उभरते इस युग में उन्होंने (रिजीजू) ने सभी एससीओ साझेदारों से सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के प्रति कटिबद्ध होने, एससीओ सदस्यों की विधि व्यवस्था में एडीआर जैसी प्रणाली विकसित करने की अपील की।'' बयान के मुताबिक एससीओ सदस्य देशों के कानून मंत्रियों की अगली बैठक वर्ष 2023 में चीन में होगी।