पाकिस्तान ने अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट सौंपी भारत को

Edited By shukdev,Updated: 01 Jan, 2019 05:21 PM

pakistan hands over list of its nuclear facilities to india

भारत और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय समझौते के तहत एक दूसरे की जेलों में बंद कैदियों और परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची साझा की। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, भारत ने 347 पाकिस्तानी कैदियों की सूची द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के तहत पाकिस्तान ...

नई दिल्ली : भारत और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय समझौते के तहत एक दूसरे की जेलों में बंद कैदियों और परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची साझा की। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, भारत ने 347 पाकिस्तानी कैदियों की सूची द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के तहत पाकिस्तान के साथ साझा की। मंत्रालय ने बताया कि इन कैदियों में 98 मछुआरे और 249 अन्य कैदी शामिल हैं। 

PunjabKesariपाकिस्तान ने अपनी जेलों में बंद 537 भारतीय कैदियों की सूची भारत के साथ मंगलवार को साझा की। इन कैदियों में 483 मछुआरे और 54 अन्य लोग हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने नागरिक कैदियों, गुमशुदा भारतीय रक्षा कर्मियों, मछुआरों एवं नौकाओं को जल्द छोडऩे को कहा है।‘ इस संदर्भ में उन 17 भारतीय नागरिक कैदियों एवं 369 मछुआरों को रिहा करने में तेजी लाने को कहा है जिनकी नागरिकता की पुष्टि हो चुकी है।’ मंत्रालय ने कहा कि इन कैदियों के लिए राजनयिक पहुंच सुलभ कराने को भी कहा गया है।

PunjabKesariइसके अलावा पाकिस्तान से उनके 80 कैदियों के मामले में तेजी से प्रतिक्रिया देने को कहा गया है जिन्होंने अपनी सजा पूरा कर ली है। भारत और पाकिस्तान के बीच 21 मई, 2008 को हुए राजनयिक पहुंच संबंधी समझौते के तहत यह कदम उठाया गया। समझौते के तहत दोनों देशों को हिरासत में मौजूद कैदियों की सूची एक साल में दो बार- एक जनवरी और एक जुलाई को एक दूसरे के साथ साझा करनी होती है। दोनों देश बार बार तनाव के बावजूद कैदियों की सूची साझा करने की परंपरा का पालन करते रहे हैं।

PunjabKesariविदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के तहत भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची भी साझा की। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले पर प्रतिबंध संबंधी समझौते के तहत यह सूची साझा की गई है। दोनों देशों के बीच इस समझौते पर 31 दिसंबर, 1988 को हस्ताक्षर हुआ था और यह 27 जनवरी 1991 को प्रभाव में आया। इसके तहत दोनों देश अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक-दूसरे के साथ साझा करते हैं।

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