'FATF की ‘ग्रे' सूची से निकलने के लिए पाक को आक्रामक कूटनीति की जरूरत'

 पेशावरः पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तान को आर्थिक कार्रवाई कार्य बल (FATF) की ‘ग्रे' सूची से बाहर आने या स्वयं को काली सूची में जाने से बचाने के मकसद से पर्याप्त समर्थन जुटाने के लिए आक्रामक कूटनीतिक प्रयास करने की आवश्यकता है। अधिकारी ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब 10 सदस्यीय पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने चीन के ग्वांगझू में एफएटीएफ की एशिया-प्रशांत समूह (APG) की दो दिवसीय बैठक में भाग लिया था और धनशोधन एवं आतंकवाद को वित्त पोषण के खिलाफ पाकिस्तान के प्रयासों का बचाव किया था।

APG की बैठक में भाग लेने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘डॉन' समाचार पत्र को बताया कि 16 जून से 21 जून को फ्लोरिडा के ओरलैंडो में होने वाली FATF की ‘प्लेनैरी एवं वर्किंग ग्रुप' की बैठक पाकिस्तान को ग्रे सूची से बाहर निकलने या काली सूची में जाने और आर्थिक रूप से गंभीर परिणामों से बचने के लिए अहम होगी।रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘ग्रे' सूची से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त समर्थन एवं मत हासिल करने के लिए आगामी चार सप्ताह में आक्रामक राजनयिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान ने FATF अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए नियामक एवं निगरानी तंत्र के संदर्भ में पिछले दो सप्ताह में आक्रामक कदम उठाए हैं और नेशनल असेम्बली की वित्तीय एवं राजस्व स्थायी समिति के सामने लंबित धनशोधन विरोधी कानून 2010 में संशोधनों को छोड़ दिया जाए, तो उनकी कानूनी प्रणाली मुख्य रूप से अच्छी स्थिति में है। अधिकारी ने बताया कि ऐसी संभावना है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी अमेरिका एवं भारत के समूह के अधिक प्रभाव वाले विभिन्न कूटनीतिक माहौल में देशों तक पहुंचने की रणनीति पर अपने साथियों के साथ समन्वय बनाएंगे।

रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को ग्रे सूची से बाहर आने के लिए 15 से 16 मतों की आवश्यकता है और काली सूची में जाने से बचने के लिए कम से कम तीन मतों की आवश्यकता है। FATF ने पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे सूची में डाल दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तीन मई को कहा था कि भारत एफएटीएफ से अनुरोध करेगा कि वह वित्तीय अपराध रोकने में अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में असफल रहने के कारण पाकिस्तान को काली सूची में डाले।