Edited By Tanuja,Updated: 07 Aug, 2019 10:40 AM
दः नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को मिले स्पेशल स्टेट्स का दर्जा खत्म करते हुए अनुच्छेद 370 को...
इस्लामाबादः नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को मिले स्पेशल स्टेट्स का दर्जा खत्म करते हुए अनुच्छेद 370 को हटा कर उसके सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए हैं। जम्मू-कश्मीर अब भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लेकिन भारत के इस फैसले से पाकिस्तान को खूब मिर्ची लगी है। मंगलवार को पाकिस्तान के संसद में बुलाई गई संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री इमरान खान ने इशारों-इशारों में भारत को कई धमकी भी दे डाली।
प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र में अनुच्छेद 370 के जरिए जम्मू-कश्मीर को स्पेशल स्टेट्स का दर्जा खत्म किए जाने पर नाराजगी जताते हुए भारत के खिलाफ जमक भड़ास निकाली। इमरान के भाषण में अपने देश की अर्थव्यवस्था और हालात पर चर्चा कम और भारत को लेकर धमकी ज्यादा थी । जानते हैं इमरान की ओर से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को दी गई 5 बड़ी धमकियां...
1. प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि हम हर स्तर पर भारत के खिलाफ संघर्ष करेंगे। बदले हालात में अगर जंग भी हुई तो हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे।
2. भारत में मुसलमान संकट में है लेकिन दुनिया ने इस पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन हमें इसे दुनियाभर में ले जाएंगे। इमरान खान ने संयुक्त सत्र को संबोधित करते कहा कि हम कश्मीर के मसले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाएंगे।
3. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को बताएंगे कि बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) की नस्लभेदी विचारधारा के अंदर भारत में अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का सलूक हो रहा है।
4. प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से संसद के संयुक्त सत्र में अप्रत्यक्ष रूप से धमकी देते हुए कहा गया कि भारत अगर इसी राह पर चलता रहा तो और पुलवामा जैसे अटैक होंगे। पाकिस्तान का पुलवामा हमले में किसी तरह का हाथ नहीं था, भारत भी यह बात अच्छी तरह से जानता है।
5. इमरान खान ने अपने करीब घंटेभर के संबोधन में कहा कि हम दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। किसी तरह के संघर्ष में उलझ नहीं सकते। हम चाहते हैं कि बातचीत के जरिए विवाद खत्म किया जाए।
बता दें कि कुछ दिन पहले अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में कुलभूषण जाधव केस में मात खाने वाले इमरान खान ने जम्मू-कश्मीर मसले पर कहा कि हम इसे देख रहे हैं कि किस तरह से इस मामले को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में ले जाया जा सकता है।