दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल की ओर से रद्द किए गए वकीलों के पैनल बहाल किए

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीरवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ताओं के पैनल बहाल कर दिए हैं जिन्हें उपराज्यपाल अनिल बैजल ने रद्द कर दिया था। दिल्ली सरकार की ओर से यह कदम उच्चतम न्यायालय द्वारा उपराज्यपाल के अधिकार कम करने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। 

केजरीवाल ने ट्वीट किया , ‘‘ उपराज्यपाल ने उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली सरकार के वकीलों के पैनल रद्द कर दिए थे जिससे इन अदालतों में दिल्ली सरकार के मामले प्रभावित हो रहे थे। आज दिल्ली सरकार ने दोनों पैनल बहाल कर दिए। ’’ उपराज्यपाल की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय के रद्द किए गए पैनल में इंदिरा जयसिंह , रेबेका मेमेन जॉन और कोलिन गोन्साल्विस जैसे प्रमुख अधिवक्ता शामिल थे। 

सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि पैनल को रद्द किये जाने के बाद वकीलों का भुगतान भी अटक गया था। अधिकारी के अनुसार दिल्ली के विधि मंत्री कैलाश गहलोत ने आज वकीलों के पैनल को बहाल किया जिसे बैजल ने ‘‘ गलत तरीके ’’ से रद्द कर दिया था।