रजिस्ट्रार पे व चीफ सिक्योरिटी नियुक्ति मुद्दा देखेगा यू.जी.सी.

Edited By ,Updated: 16 Nov, 2016 11:47 AM

panjab university

रजिस्ट्रार पे का मुद्दा अब यू.जी.सी. के पास जाएगा। यह फैसला पंजाब यूनिवर्सिटी में मंगलवार को बोर्ड ऑफ फाइनांस की मीटिंग में किया गया। मीटिंग में यू.जी.सी. के सदस्य भी शामिल रहे।

चंडीगढ़(रश्मि) : रजिस्ट्रार पे का मुद्दा अब यू.जी.सी. के पास जाएगा। यह फैसला पंजाब यूनिवर्सिटी में मंगलवार को बोर्ड ऑफ फाइनांस की मीटिंग में किया गया। मीटिंग में यू.जी.सी. के सदस्य भी शामिल रहे। इस दौरान चर्चा हुई कि रजिस्ट्रार को पे पैंशन काट के ही दी जा सकती है। चर्चा के बाद निर्णय लिया कि इस मामले को यू.जी.सी. देखे। वहीं चीफ सिक्योरिटी नियुक्ति का मामला भी यू.जी.सी. के पास जाएगा।  

 

शिक्षकों की भर्ती से बैन हटाने व सी क्लास कर्मचारियों के रैगुलर पद खत्म करने व आऊटसोर्स करने पर भी मीटिंग में चर्चा हुई। प्रो. अजय रंगा ने शिक्षकों की भर्ती से बैन हटाने को लेकर रैजोलूशन एजैंडे में शामिल किया था। इसके तहत उन्होंने मांग कि थी कि शिक्षकों की भर्ती से बैन हटे। मीटिंग में चर्चा हुई कि ऑडिट रिपोर्ट ठीक नहीं बनी है। ऐसे में जब तक इसे ठीक नहीं किया जाता तब तक  न तो किसी शिक्षक की भर्ती की जा सकती है न ही किसी सी-क्लास कर्मचारी को हटाया जा सकता है। न नियुक्ति आऊटसोर्स पर की जा सकती है। वहीं फार्मास्यूटिकल विभाग में खाली पड़े पांच पदों में असिस्टैंट प्रोफैसरों की नियुक्ति का मामला भी पैंडिंग रह गया। 

 

एम.एच.आर.डी. से मिलती है ग्रांट :
मीटिंग में पहुंचे यू.जी.सी. सदस्यों ने कहा कि पी.यू. को ग्रांट एम.एच.आर.डी. देता है। ऐसे में जब उन्हें बाकी बची ग्रांट की किस्त दी जाएगी तो वह यह पी.यू. को दें देंगे। उन्होंने कहा कि एम.एच.आर.डी. की ओर से पी.यू. को 176 करोड़ की ग्रांट दी जाती है। 

 

पंजाब सरकार के बीच होगा मैमो साइन :
पंजाब के धर्मकोट और फिरोजपुर के दो कांस्टीयूट कालेजिस के लिए बजट सैशन पास पंजाब सरकार और पी.यू. के बीच मैमोरैंडम  साइन होने  के बाद ही होगा। गौरतलब है कि प्रो.अजय रंगा ने सीनेट में भी यह मामला उठाया था कि  धर्मकोट और फिरोजपुर के पंजाब के दो नए कांस्टीयूट कालेजों को  पी.यू. मैनेज करे लेकिन उनमेंं शिक्षकों की नियुक्ति  पंजाब सरकार द्वारा की जानी चाहिए। 

 

सी क्लास एसोसिएशन ने दिया धरना :
सी क्लास एसोसिएशन की ओर से रैगुलर पोस्टें खत्म करने और कर्मचारियों को आऊटसोर्स पर रखे जाने को लेकर रैली निकाली। एसोसिएशन के जनरल सचिव रामानंद  ने बताया कि पोस्टें खत्म करने व आऊटसोर्स करने का मुद्दा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

 

इन मुद्दों पर लगी मोहर :
शिमला टीचर हालीड होम फंड से  8.41 लाख के फंड पास हुए। इन फंड से गैस्ट हाऊस में ड्रैनेज सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। 
एम.डी.एस. के लिए जनरल खरीदने के लिए डिवैल्पमैंट फंड से 17 लाख रुपए के फंडों पर लगी मोहर। 
इंगलिश एंव कल्चर स्टडी इंगलिश विभाग के लिए प्रोफिशिएंसी कोर्स के लिए रिवीजन फंडों पर मोहर लगी। 

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