संसद की कार्रवाई शुरू, अमित शाह सदन में पेश करेंगे अपना पहला बिल

Edited By Seema Sharma,Updated: 24 Jun, 2019 12:15 PM

parliament action begins amit shah will present his first bill in the house

संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे शुरू हुई। आज के सत्र में सदन में काले धन पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संसोधन) विधेयक 2019 को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव करेंगे।

नई दिल्लीः संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे शुरू हुई। आज के सत्र में सदन में काले धन पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संसोधन) विधेयक 2019 को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव करेंगे। संसद के चालू बजट सत्र के दौरान इस सप्ताह जम्मू कश्मीर से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा होगी जिसमें से एक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए अनुच्छेद 356 को जारी रखने का प्रस्ताव है जबकि दूसरा जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 है। संसद के दोनों सदनों में तीन तलाक पर रोक का प्रावधान करने वाले मुस्लिम महिला विवाद अधिकार संरक्षण विधेयक पर चर्चा होगी जो संसद से पारित होने के बाद अध्यादेश का स्थान लेगा।

17वीं लोकसभा के गठन के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला विधेयक है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में भारी हंगामे के बीच यह विधेयक पेश किया था। सरकार के पिछले कार्यकाल में भी तीन तलाक पर विधेयक लाया गया था लेकिन लोकसभा से पारित हो जाने के बाद यह राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था। सदन में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 भी चर्चा एवं पारित करने के लिए लाया जाएगा। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद बुलाए गए संसद के पहले सत्र के दौरान 40 विधेयकों पर चर्चा एवं उन्हें पारित कराए जाने के लिए लाने की योजना है।
 

इनमें से कुछ विधेयकों को अध्यादेश के स्थान पर लाया जाएगा जबकि कुछ विधेयक राज्यसभा में पेश किए जाने के बाद संसदीय समितियों को भेजे गए थे। इस हफ्ते राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में प्रताप चंद सारंगी पेश करेंगे और इसका सहसमर्थन डा. हीना गावित करेंगी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है जबकि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए अनुच्छेद 356 को जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तीन घंटे का समय रखा गया है। वहीं मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा पर जवाब देंगे।

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