पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को लगा झटका, कोर्ट ने 31 अगस्त तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

नेशनल डेस्क: कोलकाता की एक निचली अदालत ने कथित स्कूल सेवा आयोग(एसएससी) भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और मॉडल-अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी की न्यायिक हिरासत की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी। एक विशेष अदालत ने बचाव पक्ष के वकीलों की जमानत याचिका खारिज करते हुए दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए और बढ़ा दिया।

तृणमूल कांग्रेस से निलंबित नेता के वकील ने चिकित्सा आधार पर उनके मुवक्किल के लिए जमानत की मांग करते हुए तकर् दिया कि उन्हें हीमोग्लोबिन की कमी है और उनका क्रिएटिनिन स्तर बढ़ गया है जिससे उन्हें चलने फिरने में भी समस्या है। जमानत याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने कहा कि न्यायालय के निर्देशानुसार चटर्जी को सख्त चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है और उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है।

ईडी के वकील ने चटर्जी पर राज्य के शिक्षा मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान स्कूल सेवा आयोग के माध्यम से सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं के संबंध में जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। चटर्जी को 23 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था जिसके एक दिन बाद ईडी ने कथित तौर पर 21.90 करोड़ रुपये बरामद किए साथ ही दक्षिण कोलकाता के टॉलीगंज में मुखर्जी के फ्लैट से बड़ी मात्रा में आभूषण और विदेशी मुद्रा भी बरामद की।

एजेंसी ने 23 जुलाई को गिरफ्तार मुखर्जी को चटर्जी का‘‘करीबी सहयोगी‘'बताया है। चटर्जी जो 2011 में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में वस्तुत: दूसरे नंबर पर थे उन्हें मंत्रालय से बर्खास्त कर दिया गया है। सैनी अशोक