सरकार के दिल्ली बॉर्डर सील करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका हुई दायर

नई दिल्ली/डेस्क। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा होता देख मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 7 दिन के लिए दिल्ली के बॉर्डर सील करने का फैसला लिया है। जहां एक ओर विपक्ष केजरीवाल सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई है। ये याचिका वकील कुशाग्र कुमार की ओर से दायर की गई है। 

याचिका में केजरीवाल सरकार के बॉर्डर सील करने के फैसले को अतार्किक, असंवैधानिक, अनुचित और तर्कहीन कहा गया है। याचिका में केजरीवाल सरकार के फैसले को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 का उल्लंघन बताया गया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि ये लोगों के स्वतंत्र रूप से आवाजाही के अधिकार का उल्लंघन है। 

एनसीआर के लोग परेशान
याचिका में कहा गय है कि दिल्ली में कई बड़े अस्पताल केंद्र सरकार के हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई लोग इन अस्पतालों में इलाज के लिए आना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने इन लोगों के लिए केंद्र के अस्पतालों में आने पर भी रोक लगा दी है। वहीं एनसीआर में रहने वाले वो लोग जो दिल्ली में काम करते हैं उनकों अपने काम पर आने जानें में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 

दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 22 हजार के पार
बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में प्रतिदिन बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। हर दिन यहां 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के बॉर्डर सील करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से सुझाव भी मांगे हैं कि क्या दिल्ली को अपने बॉर्डर खोलने चाहिए या नहीं? आने वाले शुक्रवार तक जनता से ये सुझाव देने को कहा गया है। दिल्ली में सोमवार को रिकॉर्ड 1298 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। इसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या 22132 हो गई है। वहीं कोरोना से अब तक 556 लोगों की मौत हो चुकी है।