BIMSTEC में हिस्सा लेने के नेपाल पहुंचे PM मोदी, आतंकवाद समेत इन मुद्दों पर होगी चर्चा

Edited By Seema Sharma,Updated: 30 Aug, 2018 09:07 AM

pm modi left for nepal to take part in bimstec

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोसी देश में हो रहे ‘‘बे ऑफ बंगाल इनीशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन’(बिम्सटेक) की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नेपाल पहुंच गए हैं। नेपाल के रक्षा मंत्री ईश्वर पोख्रेल ने मोदी का स्वागत किया।

काठमांडू: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोसी देश में हो रहे ‘‘बे ऑफ बंगाल इनीशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन’(बिम्सटेक) की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नेपाल पहुंच गए हैं। नेपाल के रक्षा मंत्री ईश्वर पोख्रेल ने मोदी का स्वागत किया। बता दें कि बिम्सटेक बैठक से इतर मोदी समूह के देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक एवं चर्चा भी कर सकते हैं। बैठक आज ही होगी जिसमें समूह के नेता संयुक्त बैठक करेंगे। इसी दिन दोपहर में पूर्ण सत्र होगा। इस दिन रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं रात्रि भोज होगा। अगले दिन 31 अगस्त को सदस्य देशों के नेताओं की मुलाकात एवं बैठकें होगी। दोपहर बाद विम्सटेक का समापन सत्र होगा।

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इन मुद्दों पर होगी बात
इस बैठक में सदस्य देशों के बीच आतंकवाद सहित सुरक्षा के विविध आयाम, मादक पदार्थो की तस्करी, साइबर अपराध, आपदाओं के अलावा कारोबार एवं कनेक्टिविटी से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी और आपसी सहयोग मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। सात देश के इस समूह में सार्क के पांच देश- बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं। इनके अलावा आसियान के दो देश म्यांमार और थाईलैंड भी इसके सदस्य हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, आतंकवाद से मुकाबला सभी बिम्सटेक देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

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गोवा में वर्ष 2016 में संपन्न बिम्सटेक आउटरीच सम्मेलन में जारी घोषणापत्र में आतंकवाद से मुकाबले पर विचार विमर्श हुआ था। उस बैठक में जोर दिया गया था कि आतंकवादी गतिविधियों को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का विषय तब से राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों तथा अन्य क्षेत्रीय बैठकों में चर्चा से संबंधित महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। पिछली बैठक में बिम्सटेक नेताओं ने आतंकवाद की निंदा करते हुए कहा था कि आतंकवादियों, आतंकवादी संगठनों और नेटवर्क के खात्मे और उन्हें प्रोत्साहन, समर्थन, वित्तीय सहयोग और सुरक्षित पनाह देने वाले देशों की जवाबदेही तय करने और उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने की जरूरत है।

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