Edited By Ravi Pratap Singh,Updated: 12 Jul, 2019 03:07 PM
आतंकियों और अपराधियों के नए और हाईटेक तरीकों से निपटने के लिए भारत सरकार ने भी कमर कस ली है। लोकसभा में मंगलवार को गृह राज्य मंत्री जी. कृष्णऩ रेड्डी ने एक सवाल के जवाब में सदन को बताया
नई दिल्लीः आतंकियों और अपराधियों के नए और हाईटेक तरीकों से निपटने के लिए भारत सरकार ने भी कमर कस ली है। लोकसभा में मंगलवार को गृह राज्य मंत्री जी. कृष्णऩ रेड्डी ने एक सवाल के जवाब में सदन को बताया कि भारतीय पुलिस के आधुनिकरण पर करीब 25 हजार करोड़ रुपये खर्चे किए जाएंगे। इसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी क्रमशः 18636.36 और 6425.60 करोड़ रहेगी।
कृष्णन रेड्डी ने आगे बताया कि पुलिस आधुनिकरण पर आवंटित राशि को दो भागों में बांटा गया है। पहला सुरक्षा से संबंधित बुनियादी ढांचे को विकसित करने में, दूसरा पुलिस के आधुनिकरण पर। केंद्र सरकार राज्य को हथियार, फोरेंसिक से जुड़े उपकरण, सूचना प्रोद्योगिकी, संचार समेत प्रशिक्षण इत्यादि में मदद करेगी। इसके साथ ही पुलिस से जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने में अन्य राज्यों की अपेक्षा जम्मू-कश्मीर, उग्रवाद से प्रभावित उत्तर-पूर्वी राज्य और माओवाद से पीडित जिलों में आवास के निर्माण में विशेष रूप से मदद करेंगी।
तीनों हिमालयी राज्य जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और आठ उत्तर-पूर्वी राज्य समेत सिक्किम में केंद्र 90 फीसद और राज्य 10 प्रतिशत धनराशि का योगदान करेंगे। वहीं, केंद्र पुलिस आधुनिकरण पर अन्य राज्यों में 60 प्रतिशत और राज्य 40 प्रतिशत खर्च करेंगे।