चुनाव पूर्व महागठबंधन संभव नहीं :सीताराम येचुरी

नई दिल्ली: माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव पूर्व महागठबंधन की संभावना से इंकार करते हुए कहा है कि प्रादेशिक स्तर पर विभिन्न धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ चुनावी सहयोग की रूपरेखा को पार्टी आगामी तीन और चार मार्च को तय करेगी। येचुरी ने शनिवार को बताया कि पार्टी पोलित ब्यूरो ने चुनाव पूर्व ‘महागठबंधन’ को नकारते हुए अगले आम चुनाव में राज्यों की स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर चुनावी सहयोग कायम करने का फैसला किया है जिससे भाजपा विरोधी मतों को एकजुट किया जा सके।

उन्होंने बताया,‘अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर शनिवार को खत्म हुई माकपा पोलित ब्यूरो की बैठक में सभी राज्यों की रिपोर्ट के विश्लेषण के आधार पर यह फैसला किया गया है।’ पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस के साथ चुनावी सहयोग के सवाल पर येचुरी ने कहा कि किस राज्य में किस दल के साथ किस प्रकार का चुनावी सहयोग कायम किया जाएगा, इसकी रूपरेखा आगामी तीन और चार मार्च को पार्टी की केन्द्रीय समिति की बैठक में तय होगी। उन्होंने कहा, ‘जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, आप जानते हैं वहां वाममोर्चा में माकपा सहित नौ दल हैं और मोर्चा ने फिलहाल किसी अन्य दल को इसमें शामिल करने का फैसला नहीं किया है। इस पर अभी चर्चा चल रही है।

इसके अलावा विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लडऩे वाले राजद, राकांपा सहित अन्य दलों के साथ भी बातचीत चल रही है।’ लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के सवाल पर भी येचुरी ने कहा कि केन्द्रीय समिति की बैठक के बाद उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के चयन में ‘जीतने की संभावना’ ही मुख्य मानक होगा। उन्होंने बताया कि पोलित ब्यूरो ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार द्वारा गोहत्या के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत मामला दर्ज करने की आलोचना करते हुए इसे रासुका का दुरुपयोग बताया है। पार्टी ने राज्य सरकार से आरोपियों के खिलाफ रासुका हटाने की मांग करते हुए कहा कि इस मामले में अपराध से संबंधित कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। येचुरी ने बताया कि पोलित ब्यूरो ने लड़ाकू विमान राफेल की खरीद में कथित गड़बड़ी के मामले में हो रहे नए खुलासों का हवाला देते हुए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग को दोहराया है। उन्होंने कहा कि पोलित ब्यूरो ने चालू बजट सत्र के शेष बचे तीन दिनों में जेपीसी गठित करने की मांग की है।