बिजली वितरण क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने के प्रस्ताव का विरोध, बिजली कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी

जम्मू : पावर इम्पलाइज व इंजीनियर्र्स की एक महत्वपूर्ण बैठक फोरम ऑफ इंजिनियर्स व तकनीकी स्टाफ जम्मू में आयोजित की गई। जिस में केंद्रीय वित मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बिजली विभाग के बिजली वितरन क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने के मुद्दे पर बोलते इुए इसे केंद्र शासति प्रदेशों से ही शुरू करने की घोषणा का कड़ा विरोध जताया है और चेतावनी दी है कि इसे प्राईवेटाईज नहीं किया जाए, नहीं तो जोरदार आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। इस बात का फैसला सैंट्रल इलैक्ट्रिकसिटी एक्ट2003  में संशोधित ड्राफ्ट को शामिल करने में लिया गया है। बैठक में इं. सचिन टिक्कू व सदस्यों ने आरोप लगाया कि सरकार ने फैसला बहुत ही जल्दबाजी में किया है, जिस से उपभोक्ताओं, कर्मचारियों आदि की समस्याओं में भारी वृद्धि होने की आशंका है।

बैठक में यह भी कहा गया है कि गत 20 साल से अधिक समय से यू.टी जम्मू कश्मीर गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से काफी पीछे है। इस समय जम्मू कश्मीर में बिजली के ढांचे को बहुत मजबूत करने की जरूरत है और जिस में काफी समय लगेगा। टिक्कू ने सदस्यों ने कहा कि कोविड 19 के दौरान बिजली विभाग के तमाम छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी, अधिकारी पूरी मेहनत और लगन के साथ कार्य कर रहे हैं। बैठक में सभी ने एक जुटता दर्शाते हुए वितरन क्षेत्र को प्राईवेटाईजेशन का फैसला नहीं बदला तो जोरदार आंदोलन छेड़ा जाएगा। बैठक में ई.विपुल शर्मा, इं.सुमित, इे. रवि खाह, ई. सुषमा, ई. वंदना, एजाज काजमी व संजीव बाली आदि मौजूद थे।