शाहीन बाग: प्रदर्शनकारियों ने CAA पर चर्चा के लिए स्वीकारा अमित शाह का न्योता, कहा- कल मिलने को तैयार

Edited By Yaspal,Updated: 15 Feb, 2020 06:31 PM

protesters accept amit shah s invitation to discuss caa said ready to meet

नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) के खिलाफ धरने पर बैठीं शाहीन बाग की महिलाओं ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर अपनी बात रखने का फैसला किया है। प्रदर्शन में शामिल लोगों के बीच शाह से मिलने को लेकर फिलहाल कुछ तय नहीं हुआ है। प्रदर्शन को संचालित...

नई दिल्लीः नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) के खिलाफ धरने पर बैठीं शाहीन बाग की महिलाओं ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर अपनी बात रखने का फैसला किया है। प्रदर्शन में शामिल लोगों के बीच शाह से मिलने को लेकर फिलहाल कुछ तय नहीं हुआ है। प्रदर्शन को संचालित करने वालों में से एक तासीर अहमद ने कहा कि कौन-कौन लोग मिलने जाएंगे, उनके बारे में फिलहाल तय नहीं किया गया है और न ही गृह मंत्रालय की ओर से उन्हें इस सम्बंध में कोई जानकारी दी गई है।
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उन्होंने कहा कि मुलाकात के लिए समय भी नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि शाह ने निजी टेलीविजन चैनल के कार्यक्रम में कहा था कि अगले तीन दिन में सीएए को लेकर कोई भी उनसे आकर मुलाकात कर सकता है। इसी को आधार बनाकर शाहीन बाग की कुछ महिलाएं गृह मंत्री से मिलने की योजना बना रही है। अभी हालांकि तय नहीं है कि कौन- कौन लोग गृह मंत्री से मिलने जाएंगे और कहां पर उनसे मुलाकात होगी।
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एक अन्य हिना अहमद ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के बीच इसे लेकर मतभेद हैं और एक समूह गृह मंत्री के साथ बैठक करने के पक्ष में और दूसरा विरोध में है। आज शाम यह तय कर लिया जाएगा कि कौन-कौन इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होगा और कब मिलने जाया जाएगा।
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गौरतलब है कि सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग में पिछले करीब दो महीने से धरना प्रदर्शन जारी है जिसे लेकर नोएडा-कालिंदी कुंज का मार्ग अवरुद्ध है और इस रास्ते से होकर गुजरने वालों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दक्षिणी दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली सड़क के बीच में प्रदर्शन चलने के कारण मथुरा रोड तथा आसपास की सड़कों पर भारी जाम लगा रहता है।
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उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने 10 फरवरी को सुनवाई में शाहीन बाग में चल रहे धरना- प्रदर्शन को खत्म करने को लेकर कोई दिशा-निर्देश जारी करने से इनकार किया था। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख मुकरर्र की तथा इस बीच केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके उन्हें उस दिन तक जवाब देने का निर्देश दिया है।
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