हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की पर लगाम कसने की तैयारी में क्वॉड देश

इंटरनेशनल डेस्कः  क्वॉड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादगिरी पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही बैठक हो सकती है । क्वॉड देश जिनमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं के  नेताओं की बैठक की तैयारी की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वॉड को लेकर काफी उत्सुक हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने क्वॉड को हिंद प्रशांत में पर्याप्त अमेरिकी नीति बनाने के लिए एक नींव करार दिया है। सूत्र के मुताबिक, अमेरिका पहले ही सदस्य देशों के नेताओं की ऑनलाइन बैठक करवाने का प्रस्ताव पेश कर चुका है।

खबरों के मुताबिक, इस वर्चुअल बैठक में क्वॉड सदस्य देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को लेकर चर्चा कर सकते हैं। इस प्रस्तावित बैठक के दौरान, क्षेत्र में चीन से बढ़ते समुद्री खतरे पर चिंता व्यक्त करते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र को खुला और मुक्त बनाने के लिए सहयोग पर चर्चा की जाएगी जिससे चीन को मिर्ची लग सकती है। मीडिया  रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार क्वॉड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक साल 2019 में न्यूयॉर्क में हुई थी। इसके बाद बीते साल कोविड महामारी के बीच सदस्य देशों के विदेश मंत्री टोक्यो में मिले थे।

बीते साल अक्टूबर में हुई बैठक के दौरान तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने दक्षिण एशियाई देशों पर आधिपत्य जमाने के लिए आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल करने को लेकर चीन को लताड़ा था। उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और चीन को एशिया के लिए खतरा करार दिया था और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से सहमति जताते हुए कहा था कि हम हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्‍त, खुले और समावेशी बनाए जाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। 

चीन का मानना है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वह मानता है कि क्वॉड सदस्य देश चीन के आसपास समुद्र में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं और भविष्य में उसे निशाना बना सकते हैं। बीजिंग क्वॉड को अपने खिलाफ अमेरिका की साजिश बताता है। साल 2007 में में भी चीन ने चारों देशों के इस गठबंधन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया था और इसे ऐंटी-चाइना एलायंस करार दिया था।

 क्वाड और इसका उद्देश्य 
क्वॉड यानी क्वाड्रीलैटरल सिक्टोरिटी डायलॉग। इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका शामिल हैं। इसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शांति की स्थापना और शक्ति का संतुलन है। इसके जरिए प्रशांत महासागर, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में फैले एक विशाल नेटवर्क को जापान तथा भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। साल 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने क्वॉड का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन दिया। हालांकि, इसके बाद यह सालों तक निष्क्रिय रहा। साल 2017 में एक बार फिर क्वॉड सदस्य मिले और साल 2019 में इनके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी।