राफेल डीलः केंद्र के नए हलफनामे के बाद CAG ने PAC को सौंपी रिपोर्ट

नेशनल डेस्कः राफेल डील मामले में मोदी सरकार के नए हलफनामे के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने सोमवार को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (पीएसी) को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी। अब प्रक्रिया के मुताबिक पीएसी अध्यक्ष और कांग्रेस के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इस रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। सीएजी के इस कदम से दो दिन पहले कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि सीएजी ने राफेल की कीमतों से जुड़ी रिपोर्ट पीएसी से साझा नहीं की है।



बता दें कि शुक्रवार को मोदी सरकार को राफेल पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा था कि डील और विमानों की कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। ऐसे में यह कोर्ट का काम नहीं है कि वह इस मामले में दखल दे। मुख्य विपक्षी दल ने उसके बाद सीएजी रिपोर्ट को लेकर केंद्र पर जुबानी हमले किए थे।



कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोर्ट के फैसले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला है कि सीएजी रिपोर्ट पीएसी से साझा की गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और पीएसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बारे में साफ किया कि ऐसी कोई रिपोर्ट कमेटी को साझा नहीं की गई।



शनिवार को मोदी सरकार ने इस मामले को लेकर ताजा हलफनामा दाखिल किया था। सरकार का कहना था कि उससे पिछले हलफनामे में व्याकरण संबंधी चूक हो गई थी। दरअसल, केंद्र पर कोर्ट को गलत जानकारी देने का आरोप लगा, तब उसने संसोधन के लिए कोर्ट में हलफनामा सौंपा था। नए हलफनामे में बताया गया था कि टाइपिंग में गलती हुई थी, जिसकी कोर्ट ने गलत व्याख्या की। नए हलफनामे में सरकार ने स्पष्ट किया था कि सीएजी रिपोर्ट ने अभी तक नहीं देखी है।



इससे पहले सरकार ने कोर्ट से कहा था कि विमानों का दाम निर्धारण और उससे जुड़े अन्य ब्यौरे की रिपोर्ट कैग  पीएसी को सौंपी थी, जिसकी समीक्षा पीएसी ने की है। वह रिपोर्ट भी बाद में कोर्ट कर दी गई, जबकि कांग्रेस ने इस दावे को झूठा बताया है। वहीं नए हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि उसने केवल रिपोर्ट और रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया का हवाला दिया है।