रेलवे ने खोली ममता सरकार की पोल, कहा- बंगाल ने ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेन चलाने का नहीं भेजा प्रस्ताव

Edited By vasudha,Updated: 09 May, 2020 03:47 PM

railways opened the poll of mamta government

पश्चिम बंगाल में फंसे प्रवासियों को पश्चिम बंगाल पहुंचाने को लेकर जारी विवाद के बीच, रेलवे के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि राज्य तक ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेन चलाने के लिए राष्ट्रीय परिवाहक के पास कोई प्रस्ताव नहीं है...

नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल में फंसे प्रवासियों को पश्चिम बंगाल पहुंचाने को लेकर जारी विवाद के बीच, रेलवे के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि राज्य तक ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेन चलाने के लिए राष्ट्रीय परिवाहक के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय रेलवे की यह प्रतिक्रिया तृणमूल कांग्रेस के उस बयान के तुरंत बाद आई है जिसमें पार्टी ने कहा कि वह कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और तेलंगाना से प्रवासियों को लाने के लिए आठ ट्रेन चलाने की पहले ही योजना बना चुकी है।

 

रेलवे ने कहा कि उसके पास अब तक उस ट्रेन का भी प्रस्ताव नहीं है जिसके बारे में तृणमूल कांग्रेस दावा कर रही है कि यह ट्रेन शनिवार अपराह्न तीन बजे हैदराबाद से मालदा के लिए रवाना होगी। भारतीय रेलवे ने पश्चिम बंगाल के लिए अब तक केवल दो ट्रेन तय की हैं, एक राजस्थान से और अन्य केरल से। रेलवे की ओर से इन ट्रेनों के लिए जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक इन ट्रेनों को चलाने के लिए यात्रियों की संख्या की जानकारी के साथ ही दोनों राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होना अब भी बाकी है।

 

अधिकारियों ने कहा कि रेलवे ने शनिवार तक 47 ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई है और इनमें से कोई भी पश्चिम बंगाल नहीं जाएगी। तृणमूल कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर यह “झूठ” बोलने का शनिवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार राज्य तक ट्रेनों को आने की अनुमति नहीं दे रही और कहा कि राज्य ने कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और तेलंगाना से प्रवासियों को लाने के लिए आठ रेलगाड़ियों की योजना पहले से ही बनाई हुई है।

 

दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार प्रवासी मजदूरों को लेकर जाने वाली ट्रेनों को राज्य पहुंचने की अनुमति नहीं दे रही है जिससे श्रमिकों के लिए और दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। उन्होंने कहा था कि केंद्र ने दो लाख प्रवासियों को घर लौटने में मदद की है लेकिन उसे राज्य से उम्मीद के मुताबिक सहयोग नहीं मिल रहा है। 

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