राजस्थान Budget 2020 पेश, किसानों से लेकर युवाओं को गहलोत सरकार ने दी यह सौगात

बिजनेस डेस्क: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आज विधानसभा में राज्य बजट पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इसे निरोगी राजस्थान सहित सात संकल्पों पर आधाारित बताते हुए कहा कि इस बजट में कोशिश की गई है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद राज्य में विकास की राह बाधित नहीं हो। बजट में आगामी वित्त वर्ष में 53,151 नयी भर्तियां करने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही विभिन्न करों में बदलाव करते हुए 130 करोड़ रुपये की छूट देने की भी घोषणा की गई। दरअसल गहलोत के पास वित्त विभाग भी है। उन्होंने वीरवार को राज्य विधानसभा में सालाना बजट पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण उसके राजस्व में कमी आई है और इसका खामियाजा राजस्थान को भी भुगतना पड़ रहा है। राज्य सरकार को केंद्रीय करों में मिलने वाले हिस्से में 10362 करोड़ रुपये की कटौती की जा रही है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संघीय व्यवस्था में राज्यों की वित्तीय स्थिति काफी हद तक केंद्र सरकार की नीतियों तथा निर्णयों पर निर्भर करती है। आज देश की अर्थव्यवस्था के अधिकांश सूचकांक संकेत दे रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था वर्तमान में बुरे दौर से गुजर रही है। पिछले बजट में जनकल्याणकारी कदमों का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि हमने इस बजट में भी ठोस कार्ययोजना पेश करने का प्रयास किया है। हमारे लिए संपूर्ण राजस्थान एक परिवार की तरह है। इस परिवार के लिए मैं सात संकल्पों को इस बजट की प्राथमिकताएं बताना चाहता हूं। ये संकल्प हैं निरोगी राजस्थान, संपन्न किसान, महिला बाल व वृद्ध कल्याण, सक्षम मजदूर छात्र युवा जवान, शिक्षा का परिधान, पानी बिजली व सड़कों का मान, कौशल व तकनीकी प्रधान।गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार की वित्तीय नीतियां व प्राथमिकताएं क्या हों इसके लिए हमने कृषकों, पशुपालकों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं, औद्योगिक व व्यापारिक संगठनों, सिविल सोसायटी के विचारों तथा सुझावों को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी बजट बनाने का प्रयास किया है। 

ये है बजट की मुख्य बातें 

• किसानों के खेत के पास कृषि उपज विपणन की सुविधा विकसित की जाएगी। 
• प्रदेश में 25 हजार नए सोलर पंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा दो लाख टन यूरिया और डीएपी के अग्रिम भंडारण की भी व्यवस्था की जाएगी। 
• सरकारी स्कूलों में शनिवार को 'नो बैग डे' रहेगा और इस दिन छात्रों के कौशल को बढ़ाने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 
• इसके अलावा राज्य सरकार अब बचपन की प्रारंभिक अवस्था में ही हियरिंग स्क्रीन की अनिवार्यता को नीति बनाकर लागू करेगी।
• राजस्थान सरकार 50 हजार युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी तैयार करेगी। 
• साथ ही अल्पसंख्यक बच्चों के लिए 41 करोड़ 60 लाख की लागत से छात्रावास बनाए जाएंगे। 
• राज्य के 150 चिकित्सा संस्थानों में 1000 बैड बढ़ाए जाने की व्यवस्था।
• छह नए स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों के लिए भूमि आवंटन की जाएगी।
• प्रदेश में पुलिस के लिए 1682 नए वाहन खरीदे जाएंगे। 
• अब आपराधिक मामलों में डीएनए टेस्ट के लिए जोधपुर व अजमेर में भी प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी।
• सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हुए डीए 12 से 17 प्रतिशत करने की घोषणा की गई।