कावेरी जल विवाद पर बोले रजनीकांत- इस समय IPL सेलिब्रेट करना शर्मनाक

Edited By vasudha,Updated: 08 Apr, 2018 03:45 PM

rajinikanth says shameful to celebrate ipl at this time

तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के जल को लेकर जारी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस मुद्दे पर राज्य की सभी पार्टियां और प्रमुख लोग एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड की निर्माण को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन में सुपरस्टार रजनीकांत,...

नेशनल डेस्क: तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के जल को लेकर जारी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस मुद्दे पर राज्य की सभी पार्टियां और प्रमुख लोग एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड की निर्माण को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन में सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हासन और धनुष भी शामिल हो गए हैं। रजनीकांत ने कहा कि ये बहुत शर्मनाक है कि हम आईपीएल सेलिब्रेट करें और आम जनता प्यासी रहे। PunjabKesari
पानी के बिना नहीं जीवन संभव
हाल ही में तमिलनाडु की राजनीति में आए रजनीकांत ने इस विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने से पहले मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस दिशा में तेजी से काम करते हुए जल्द ही बोर्ड का गठन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बोर्ड का गठन नहीं हुआ तो तमिलनाडु के लोगों के गुस्से की जिम्मेदार केंद्र सरकार की होगी। रजनी ने कहा कि पानी की समस्या बहुत बड़ी होती है क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं। 

रजनी और कमल दिखे एक साथ
इसके साथ ही सुपरस्टार ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कावेरी विवाद के बीच आईपीएल खेला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं चैन्नई सुपर किग्स के खिलाड़ियों से कहना चाहूंगा कि वो भी काला पट्टा बांध कर कावेरी विवाद पर अपना विरोध दर्ज कराएं। वहीं रजनी के साथ कमल हासन भी वल्लुवर पहुंचे हैं। मंच पर दोनों ने एक-दूसरे का गले मिलकर अभिवादन भी किया।

तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन जारी 
बता दें कि 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने तमिलनाडु को मिलने वाले पानी में कटौती की थी और बेंगलुरु का हिस्सा बढ़ा दिया था। कोर्ट ने कर्नाटक को मिलने वाले पानी की मात्रा में 14.75 थाउजैंड मिलियन क्यूबिक (टीएमसी) फीट का इजाफा किया था और तमिलनाडु का इतना ही हिस्सा कम किया था। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तमिलनाडु की मांग है कि इस मामले में बोर्ड बनाया जाए, जबकि कर्नाटक बोर्ड के गठन का विरोध कर रहा है।
 

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