राजनाथ सिंह की पाक को चेतावनी- POK में कोई भी हेर फेर नहीं करेेंगे स्वीकार

Edited By vasudha,Updated: 02 Nov, 2020 04:26 PM

rajnath singh warning to pakistan

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने “तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान” को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के प्रयास की निंदा की। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में...

नेशनल डेस्क: भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने “तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान” को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के प्रयास की निंदा की। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि POK में हम कोई हेर फेर स्वीकार नहीं करेेंगे।

 

पाकिस्तान पर जमकर बरसे राजनाथ सिंह
एक चैनल को दी इंटरव्यू में रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान ​के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। उन्होंनेे कहा कि वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अंजाम बुरा होगा। राजनाथ सिंह ने साफ किया कि पाक का कोई फैसला भारत मंजूर नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्होंने फाइनेंशियल एक्शन टॉस्क फोर्स (FATF) द्वारा पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की भी मांग उठाई। उनके अनुसार आतंकवाद पर लगाम कसने के​ लिए यह कदम उठाना बहुत जरूरी है। 

 

राजनाथ सिंह ने पहले भी दी थी पाक को चेतावनी 
हाल ही में राजनाथ सिंह ने कहा था कि दुनिया की कोई भी ताक़त भारत की एक इंच ज़मीन पर क़ब्ज़ा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा था कि हमारी सेना के बहादुर जवानों ने अदभुत शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है और देश के मान, सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा की है जिस पर हमें उनपर गर्व होना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और आज दुनिया के तमाम देश भारत के साथ दोस्ती को और अधिक मज़बूत कर रहे हैं। 

 

भारत ने दिया पाक को जवाब 
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐलान किया है कि गिलगित-बाल्टिस्तान को संवैधानिक अधिकार दिए जाएंगे। हालांकि भारत ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत संघ में वैध, पूर्ण और अटल विलय की वजह से तथाकथित ‘गिलगित बाल्टिस्तान' समेत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग हैं।  पाकिस्तान सरकार का “अवैध और जबरन” कब्जाए गए इन क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है और इस नए कदम से पाकिस्तान के कब्जे वाले इन क्षेत्रों में मानवाधिकार के घोर उल्लंघन को छिपाया नहीं जा सकेगा। 

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