राममंदिर का निर्माण अदालत के भरोसे छोड़ा जाए: केंद्रीय मंत्री

जयपुर : केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि राममंदिर पर अध्यादेश लाने के बजाय इसका फैसला सर्वोच्च अदालत पर छोड़ देना चाहिए। अठावले ने कहा कि हिन्दुओं की भावना को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए लेकिन इसके लिए अध्यादेश लाना ठीक नहीं होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि न्यायालय का आदेश दोनो पक्षों को संतुष्ट करने वाला होगा। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तरीके से मंदिर निमार्ण करना ठीक नहीं होगा।

उन्होंने केन्द्र में मोदी और राज्य में वसुंधरा सरकार के कामकाज पर संतोष व्यक्त करते हुए दावा किया कि इस चुनाव में हर पांच साल में सरकार बदलने की परंपरा टूटेगी और फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कांग्रेस पर समाज में फूट डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिखावे के तौर पार्टी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष एवं जातिगत राजनीति से हटकर दिखाने का प्रयास करती है जबकि सच्चाई इसके उलट है और बंद कमरों में वह जातिगत और धर्म आधारित राजनीति करती है। अठावले ने सवर्ण जातियों के गरीबों के लिए 20 से 25 प्रतिशत आरक्षण का समर्थन किया। उन्होंने अनुसूचित जाति -जनजाति अत्याचार निवारण कानून का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत किसी निर्दोष का परेशान नहीं किया जाना चाहिए।