केंद्र सरकार दलित विरोधी नहीं: अठावले

रांची: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि केन्द्र सरकार दलित विरोधी नहीं है बल्कि यह ‘सबका साथ सबका विकास’ की बात करने वाली सरकार है।  अठावले ने यहां संवाददाता सम्मेलन में यह दावा करते हुए कहा कि उनका स्वयं का मत है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम का कोई दुरुपयोग नहीं हो। यह अधिनियम एसटी और एससी के सहयोग के लिए बनाया गया है न कि किसी भी वर्ग पर अत्याचार करने के लिए। 

उन्होंने कहा कि जो अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘मैं सभी सामान्य वर्ग के लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस अधिनियम का कहीं दुरूपयोग नहीं किया जाएगा।’’  अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी नौकरी में दिव्यांगों को मिलने वाले चार प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने एवं शिक्षा में भी उन्हें पांच प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रयासरत है।  

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए कार्य कर रही है।’’ उन्होंने कहा कि मुंबई सेंट्रल जंक्शन का नाम बाबासाहेब के नाम पर रखा जाए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।       मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा देश हित की कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। आयुष्मान भारत द्वारा गरीब लोगों के इलाज के लिए पांच लाख रुपये की राशि का बीमा कराया गया है और अब कोई भी गरीब बिना इलाज के बीमारी से नहीं मरेगा।