ऑफ द रिकॉर्ड: RBI से मिले 1.76 लाख करोड़ रुपए के इस्तेमाल का फैसला PMO करेगा

नेशनल डेस्क: पिछले महीने आर.बी.आई. से मिले 1.76 लाख करोड़ रुपए के इस्तेमाल का फैसला वित्त मंत्रालय नहीं बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) करेगा। पी.एम.ओ. आर्थिक सुस्ती के कारण राजस्व वसूली में आई गिरावट को लेकर बहुत ङ्क्षचतित है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि सरकार आर.बी.आई. से मिले इस धन को बढ़ रहे वित्तीय घाटे और असहनीय आर्थिक सुस्ती का मुकाबला करने पर खर्च करेगी। वित्त मंत्रालय ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। 

आर.बी.आई. ने जालान कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों पर अपने 10 लाख करोड़ रुपए के ‘सरप्लस’ फंडों में से 1.76 लाख करोड़ रुपए का रिकार्ड लाभांश सरकार को स्थानांतरित किया है। सरकार में चल रही गतिविधियों से अवगत सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय के प्रमुख अधिकारी शीघ्र ही इस संबंध में तौर-तरीकों को तैयार करने के लिए पी.एम.ओ. के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। 

पी.एम.ओ. में चल रहे आंतरिक बदलाव के कारण इस प्रक्रिया में विलम्ब हुआ है। पी.एम.ओ. के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा अगले एक सप्ताह में अपना पद छोड़ रहे हैं और 6 अन्य वरिष्ठ अधिकारी पी.एम.ओ. में अपना पद संभाल रहे हैं। ऐसा विचार है कि यह फंड मुट्ठी भर क्षेत्रों को तोहफे के रूप में देने की बजाय बिगड़ रही अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत बनाने और आधारभूत ढांचे पर खर्च किया जाएगा। 

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि सरकार द्वारा 1.76 लाख करोड़ रुपए का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इस बारे अभी फैसला लेना है। उन्होंने पुणे में एक प्रैस कॉन्फ्रैंस में एक प्रश्र का उत्तर देते हुए कहा, ‘‘मैं अब इसका इस्तेमाल किए जाने के बारे में कोई बात नहीं कह सकती। हम इस संबंध में जब फैसला लेंगे तब आपको भी बता देंगे।’’ 

उन्होंने गत दिवस उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ एक लंबी बैठक की और आश्वस्त किया कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। पी.एम.ओ. की नई टीम अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत बनाने और राजस्व में कमी की खाई को पूरा करने और उधार की रकम घटाने के संबंध में ब्ल्यू प्रिंट तैयार कर रही है।