आरटीआई में खुलासा, यूपीए सरकार में हर महीने टेप हो रही थीं 9000 कॉल्स, देखे जा रहे थे 500 ई-मेल

Edited By Yaspal,Updated: 22 Dec, 2018 11:57 PM

revealed in rti 9000 calls were being taped every month in upa government

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए 10 केंद्रीय एजेंसियों को देश के सभी कंप्यूटर्स की मॉनिटरिंग और इंटरसेप्ट करने की क्षमता दे दी है। अब ये एजेंसियां न सिर्फ आपके ई-मेल बल्कि आपके कंप्यूटर में रखे हर तरह के डेटा की...

नेशनल डेस्कः केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए 10 केंद्रीय एजेंसियों को देश के सभी कंप्यूटर्स की मॉनिटरिंग और इंटरसेप्ट करने की क्षमता दे दी है। अब ये एजेंसियां न सिर्फ आपके ई-मेल बल्कि आपके कंप्यूटर में रखे हर तरह के डेटा की निगरानी कर सकती हैं, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं लेकिन आरटीआई में हुए खुलास को देखा जाए तो पता चलता है कि यूपीए-2 सरकार के दौरान हर महीने केंद्र सरकार की ओर 7500-9000 फोन कॉल्स के इंटरसेप्शन के आदेश जारी किए जाते थे। इसके अलावा 500 ईमेल्स की भी निगरानी की जाती थी। यानी हर महीने 300 फोन कॉल्स और 20 ईमेल्स इंटरसेप्ट किए जाते थे।
PunjabKesari2013 में यूपीए सरकार ने एक आरटीआई का जवाब देते हुए बताया था कि 10 एजेंसियों को इंटरसेप्शन का अधिकार दिया गया है। पुरानी आरटीआई में दिए गए इस जवाब को मोदी सरकार के लिए राहत की बात मानी जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि मुंबई बम हमले के बाद यूपीए सरकार ने इस तरह के आदेश जारी किए थे।
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6 अगस्त 2013 को प्रसेनजीत मंडल के आरटीआई के जवाब में गृह मंत्रालय ने बताया था कि केंद्र सरकार की ओर से हर महीने औसतन 7500-9000 फोन कॉल्स इटसेप्ट करने के आदेश जारी किया गया था। इसके अलावा हर महीने औसतन 300 से 500 ईमेल्स के इंटरसेप्शन के आदेश दिए जाते थे।
PunjabKesariएजेंसियां निगरानी कर सकती हैं केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी इस देश को पुलिस स्टेट में बदलना चाहते हैं। इसका जवाब देते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल की चुटकी लेते हुए कहा था कि क्या डर है, जो छुपा रहे हो। दूसरे कई नेताओं ने इसे व्यक्तिगत आजादी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया था। लेकिन पुरानी आरटीआई से खुलाता हुआ है कि निगरानी कोई नई बात नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर यह पहले से की जाती रही है। 

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