सबरीमला गतिरोध : केन्द्रीय मंत्री का केरल सरकार पर हमला, कोर्ट पुलिस से नाराज

निलक्कल/पम्बा (केरल): केन्द्रीय मंत्री पोन राधाकृष्णन ने बुधवार को सबरीमला मुद्दे पर केरल की माकपा नीत एलडीएफ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उसका ‘मास्टरप्लान’ श्रद्धालुओं को ‘परेशान करने’ का है। इस बीच केरल उच्च न्यायालय ने श्रद्धालुओं पर कथित ज्यादती के लिए पुलिस से नाराजगी जताई।

सबरीमला मंदिर में सभी आयु की महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर गतिरोध के बीच मंदिर प्रबंधन संभालने वाले त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड के अध्यक्ष ए पद्मकुमार ने कहा कि उनका मकसद मंदिर में शांतिपूर्ण माहौल बनाना है और बोर्ड इस मामले में किसी के भी साथ बातचीत को तैयार है। अदालत ने सबरीमला और निलक्कल में तीर्थयात्रियों के खिलाफ कथित कार्रवाई को लेकर सबरीमला के प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक की आलोचना करते हुए सवाल किया कि क्या इन अधिकारियों की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। अदालत ने यह भी कहा कि अनुभवी अधिकारियों को प्रभार देना चाहिए।

न्यायमूर्ति पी आर रामचंद्र मेनन और न्यायमूर्ति एन अनिल कुमार की खंडपीठ ने पत्तनमथिट्टा जिला मजिस्ट्रेट को सभी फाइल एवं रिकार्ड पेश करने का निर्देश दिया जिसके कारण सबरीमला सन्निधानम तथा आस-पास के क्षेत्रों में धारा 144 लगाई गई। माकपा नीत एलडीएफ सरकार पर निशाना साधते हुए राधाकृष्णन ने कहा कि, ‘उनका मास्टरप्लान क्या है? श्रद्धालुओं को परेशान करो उन्हें सबरीमला जाने से रोको।’ हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में पूजा की अनुमति से संबंधित उच्चतम न्यायालय के 28 अक्टूबर के फैसले के बारे में उनका विचार पूछे जाने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता ने कहा, ‘मैं इसमें नहीं जाना चाहता मेरी ङ्क्षचताएं श्रद्धालुओं को लेकर हैं। उन्हें मत परेशान करें।’