सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों ने ली शपथ

चंडीगढ़, 3 दिसंबर –(अर्चना सेठी) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को प्रदेशभर में नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण में शामिल हुए। उन्हें संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने सर्वप्रथम सभी पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी जन प्रतिनिधि पांच वर्ष तक बिना भेदभाव के अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्य करें। पूरे क्षेत्र को अपना परिवार मानें और सेवा के भाव से दायित्व निभाते हुए क्षेत्र का विकास करें। मुख्यमंत्री ने पंचायत को गांव की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा सत्र की तर्ज पर जिला परिषद व पंचायत समिति का 1 या 2 दिन का सेशन बुलाया जाना चाहिए, ताकि जनता के मुद्दे उठाए जा सकें और विकास किया जा सके।  

प्रदेशभर के हर जिले, ब्लॉक व गांव में आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें 6200 सरपंच, 60,133 पंच, 3081 ब्लॉक समिति सदस्यों व 411 जिला परिषद सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने वर्चुअली जुड़कर सर्वप्रथम इन्हें संबोधित किया, इसके पश्चात वहां मौजूद अधिकारियों ने इन्हें शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि यह पहला अवसर है जब पंचायती राज संस्थाओं में चुनकर आए जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत तौर पर शपथ ले रहे हैं। जिला उपायुक्त, गांवों में ग्राम संरक्षक इन्हें शपथ दिलवा रहे हैं। जब एक-एक जनप्रतिनिधि शपथ लेगा तो उन्हें शपथ में लिखे शब्दों, कर्तव्य, संविधान, भय और पक्षपात का बोध होगा। वह जब जनता के कार्य करेगा तो उसे यह शपथ याद रहेगी।


मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कहा कि पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति व जिला परिषद सदस्यों की कुल 71,696 सीटों के लिए चुनाव हुआ। इनके लिए 1,60,192 ने नामांकन किया, 2600 के नामांकन रद्द हुए और 31,900 ने नामांकन वापिस ले लिया। 40 हजार 500 जनप्रतिनिधि सर्वसम्मति से चुने गए, जो करीब 60 प्रतिशत हैं। वहीं 29,474 सीटों के लिए 85,127 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को 11 लाख रुपये, सरपंच को 5 लाख रुपये, पंच चुने जाने पर 50 हजार रुपये और ब्लॉक समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के सर्वसम्मति से चुने जाने पर 2-2 लाख रुपये दे रही है। इस तरह चुने जाने पर हरियाणा सरकार 300 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए दे रही है।


मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए। 7 अक्तूबर को पंचायती चुनाव की घोषणा हुई थी। तीन चरणों में चुनाव करवाए गए। मतदाता द्वारा पहले पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों के लिए चार वोट एक साथ डालने पड़ते थे लेकिन इस बार पंच, सरपंच के एक दिन और ब्लॉक समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के लिए एक दिन वोट डाले गए। उन्होंने कहा कि अब हमें हर गांव में एकता बनाकर रखनी है और गांव के विकास के लिए कार्य करना है।

मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। केंद्र और राज्य सरकार के कार्य चुनी हुई पंचायतों के माध्यम से ही गांवों तक पहुंचते हैं। हरियाणा सरकार ने 2015 में पंचायती राज अधिनियम में संसोधन करके पढ़ी-लिखी पंचायत बनाने का फैसला किया था। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध ठहराया और अन्य राज्यों को भी इस पथ पर चलने की सलाह दी। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। इसके बाद पिछड़ा वर्ग-ए को भी आरक्षण दिया। अब केंद्रीय वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग का पैसा सीधे पंचायतों तक आ रहा है। स्टांप ड्यूटी का 2 प्रतिशत व बिजली बिल में लगने वाले 2 प्रतिशत सैस का हिस्सा पंचायतों को दिया जा रहा है।
 

मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के कार्यालय होने चाहिए। सरकार ने ग्राम सचिवालय की कल्पना की थी, जो कुछ जगह बन गए हैं। इसके साथ-साथ जिला परिषद कार्यालय बनाए जा रहे हैं। पंचायत समिति कार्यालयों का काम भी पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में भी लोकसभा व विधानसभा की तरह 1 या 2 दिन का सेशन होने चाहिए ताकि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा सकें। अच्छे प्रस्ताव पास किए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में युवाओं व एनजीओ आदि की समिति बनाई जाए, ताकि वह गांव में सुधार करे और भ्रष्टाचार आदि पर निगरानी रखे।