Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Aug, 2017 09:24 AM
उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र और राज्य सरकारों से पूछा कि देश भर के सरकारी...
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र और राज्य सरकारों से पूछा कि देश भर के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील योजना को लागू करने और इसकी साफ-सफाई की वे कैसे निगरानी कर रही हैं और किस तरह से उन्हें लागू किया जा रहा है? प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई. चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगते हुए कहा कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर 2 समितियों के गठन का सुझाव दिया गया था ताकि स्कूलों में मिड-डे मील योजना की साफ-सफाई बरकरार रखने जैसे विभिन्न पहलुओं की निगरानी की जा सके। पीठ ने कहा, ‘‘योजना को कैसे लागू किया जाएगा? हमें बताइए और हम इस पर आदेश पारित करेंगे।’’ और फिर पीठ ने मामले की सुनवाई 24 अगस्त तय कर दी। अदालत 2013 में गैर-सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार निगरानी की मिड-डे मील से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।