Edited By Anu Malhotra,Updated: 28 Sep, 2026 01:52 PM

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 'फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया' (FSSAI) से पैक्ड फ़ूड पर 'फ़्रंट-ऑफ़-पैकेज लेबलिंग' (पैकेज के सामने लेबल लगाना) लागू करने की प्रस्तावित समय-सीमा के बारे में सवाल किया। कोर्ट ने पूछा कि जब मामला नागरिकों...
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 'फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया' (FSSAI) से पैक्ड फ़ूड पर 'फ़्रंट-ऑफ़-पैकेज लेबलिंग' (पैकेज के सामने लेबल लगाना) लागू करने की प्रस्तावित समय-सीमा के बारे में सवाल किया। कोर्ट ने पूछा कि जब मामला नागरिकों की सेहत से जुड़ा है, तो वे इतना समय क्यों बर्बाद करना चाहते हैं।
'फ़्रंट-ऑफ़-पैकेज लेबलिंग' (FoPL) फ़ूड पैकेजिंग पर न्यूट्रिशनल जानकारी वाला ग्राफ़िक होता है। यह ग्राहकों को खाना खरीदने और सेहतमंद खाने की चीज़ें चुनने के बारे में सही फ़ैसला लेने में मदद कर सकता है। जस्टिस जे बी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि जब मामला नागरिकों की सेहत से जुड़ा है, तो FSSAI इतना समय क्यों बर्बाद करना चाहता है। "आपने अब तक जो कुछ भी किया है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और आपकी पहल की सराहना करते हैं। लेकिन हम जो हासिल करना चाहते हैं और जहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसे सही मायने में लागू करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हम यह पूरी कवायद देश और नागरिकों की भलाई के लिए कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अथॉरिटी हमारे आदेश को उसकी सही भावना के साथ स्वीकार करेगी। "एक साल तक स्वैच्छिक पालन (voluntary compliance) क्यों? आपको इतना समय क्यों चाहिए? आप सुनवाई और आपत्तियां मंगाने की प्रक्रिया को नए सिरे से क्यों शुरू करना चाहते हैं?" बेंच ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की, "आपने 2022 में शुरुआत की थी, तो पिछले चार सालों में आपने क्या किया?"
FSSAI के वकील ने कोर्ट को बताया कि 2022 में जो शुरू किया गया था, वह इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग (INR) स्टार-रेटिंग सिस्टम था और उस समय पैमाना पूरी तरह से अलग था। FSSAI ने अब उन पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स के लिए लाल हेक्सागोनल (छह कोनों वाला) चेतावनी लेबल अपनाने का प्रस्ताव दिया है जिनमें चिंताजनक पोषक तत्व जैसे चीनी, फैट और नमक अधिक मात्रा में होते हैं। इसके लिए फूड पैकेज के सामने सफेद चौकोर बैकग्राउंड पर लाल हेक्सागोन का इस्तेमाल किया जाएगा।
फूड रेगुलेटर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ड्राफ्ट नियमों को जारी करने और अंतिम रूप देने में लगभग चार महीने लगेंगे। इसने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ड्राफ्ट संशोधन नियमों को 60 दिनों के लिए पब्लिश किया जाएगा ताकि घरेलू बातचीत और WTO प्लेटफॉर्म के जरिए स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे जा सकें। इसके अलावा, FSSAI ने नियमों के नोटिफिकेशन के बाद फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए 365 दिनों की स्वैच्छिक कार्यान्वयन अवधि का प्रस्ताव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले FSSAI से - जिसने पैक्ड फूड पर फ्रंट-ऑफ-पैकेज लेबलिंग (FoPL) को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का प्रस्ताव दिया है - "चिंताजनक पोषक तत्वों" (फैट, चीनी और नमक) के लिए प्रस्तावित लेबल पर और स्पष्टीकरण देने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट '3S एंड आवर हेल्थ सोसाइटी' नाम के पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पैक्ड फूड पर अनिवार्य FoPL लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। FSSAI ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह उन फूड प्रोडक्ट्स के लिए लाल रंग में एक प्रमुख फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी लेबल देने का प्रस्ताव कर रहा है जिनमें अतिरिक्त सैचुरेटेड फैट, अतिरिक्त चीनी और नमक की मात्रा अधिक है।
पिछले महीने दायर एक अनुपालन हलफनामे में, FSSAI ने कहा कि दो-चरणों वाले प्रस्ताव का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उन फूड प्रोडक्ट्स के बारे में एक सरल, प्रमुख और आसानी से समझ में आने वाली चेतावनी देना है जिनमें विशिष्ट चिंताजनक पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। FSSAI के हलफनामे में कहा गया है कि FoPL को चरणों में लागू करने का उद्देश्य "उपभोक्ता स्वीकार्यता" को आसान बनाना और "इंडस्ट्री को री-फॉर्मूलेशन (उत्पाद की संरचना में बदलाव) के लिए पर्याप्त समय देना" है।