Edited By Seema Sharma,Updated: 03 Aug, 2018 12:41 AM
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि अनुसूचित जाति / जनजाति (एससी/एसटी) पर अत्याचार रोकने के उद्देश्य से कैबिनेट द्वारा बुधवार को मंजूर विधेयक संसद के ही मानसून सत्र में ही पारित कराया जाएगा। सिंह ने लोकसभा में शून्य काल के दौरान कांग्रेस के नेता...
नई दिल्लीः गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि अनुसूचित जाति / जनजाति (एससी/एसटी) पर अत्याचार रोकने के उद्देश्य से कैबिनेट द्वारा बुधवार को मंजूर विधेयक संसद के ही मानसून सत्र में ही पारित कराया जाएगा। सिंह ने लोकसभा में शून्य काल के दौरान कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खडगे द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने पर कहा कि सारा देश अवगत है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उससे ‘अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण कानून’ कमजोर हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी समय कहा था कि हम ऐसा ही या इससे भी कड़ा कानून लाएंगे।
संसद का मानसून सत्र 10 अगस्त तक होना तय है और गुरुवार के बाद इसकी छह बैठकें होनी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2018 के अपने फैसले में मौजूदा कानून के उस प्रावधान को समाप्त कर दिया था जिसके तहत एससी/एसटी नागरिकों के खिलाफ कोई अत्याचार होने पर प्राथमिकी दर्ज होते ही बिना जांच तुरंत गिरफ्तारी अनिवार्य थी।
वहीं एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सरकार को 9 अगस्त से पहले इस संबंध में संशोधन बिल लाने की मांग की है।