ED की बड़ी कार्रवाई, पीएमएलए मामले में क्रिप्टो पूंजी समेत 370 करोड़ रुपए की जमा राशि जब्त की

Edited By rajesh kumar,Updated: 12 Aug, 2022 08:40 PM

seized deposits of rs 370 crore including crypto capital in pmla case

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बताया कि उसने 2020 में देश छोड़कर जा चुके दो चीनी नागरिकों द्वारा बेंगलुरु में स्थापित एक ‘‘मुखौटा'' कंपनी की 370 करोड़ रुपये की जमा राशि कुर्क की है, जिसमें बैंक में निवेश, भुगतान गेटवे और क्रिप्टो खाते शामिल...

नेशनल डेस्क: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बताया कि उसने 2020 में देश छोड़कर जा चुके दो चीनी नागरिकों द्वारा बेंगलुरु में स्थापित एक ‘‘मुखौटा'' कंपनी की 370 करोड़ रुपये की जमा राशि कुर्क की है, जिसमें बैंक में निवेश, भुगतान गेटवे और क्रिप्टो खाते शामिल है। संघीय एजेंसी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित ‘येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड' कंपनी के परिसरों पर आठ अगस्त से तीन दिन तक छापा मारने के बाद उसकी निधि के लेनदेन पर रोक लगा दी थी।

एजेंसी को चीन से प्राप्त निधि द्वारा ‘‘समर्थित'' स्मार्टफोन-आधारित ऋण देने वाले कुछ संदिग्ध ऐप के खिलाफ धनशोधन जांच के दौरान कंपनी की कथित अवैध गतिविधियों का पता चला। ईडी ने बताया कि ये ऐप जल्द ही बंद कर दी गईं और उनके लाभ को ‘‘परिवर्तित'' कर दिया गया। एजेंसी ने एक बयान में कहा, ‘‘निधि के लेन-देन संबंधी जांच के दौरान ईडी को पता चला कि आरोपी एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) और उनकी फिनटेक कंपनियों सहित 23 संस्थाओं ने क्रिप्टो एक्सचेंज ‘फ्लिपवोल्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड' के पास मौजूद ‘येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड' के खाते में 370 करोड़ रुपये जमा किए।''

उसने कहा कि ये राशि ऋण लेने की ‘‘लूटपाट करने वाली'' प्रक्रियाओं के जरिए प्राप्त धन है। उसने कहा कि इस क्रिप्टो करेंसी को विभिन्न अज्ञात विदेशी खातों डाला गया। एजेंसी ने कहा, ‘‘लेकिन कंपनी के प्रवर्तकों का पता नहीं चल पाया है। यह पाया गया है कि चीनी नागरिकों एलेक्स और कैदी (असल नाम की जानकारी नहीं है) ने कुछ सीए (चार्टर्ड एकाउंटेंट) और सीएस (कंपनी सचिव) की सक्रिय मिलीभगत से ये मुखौटा कंपनियां शुरू की थीं और फर्जी निदेशकों के नाम पर खाते खोले गए।'' ये चीनी नागरिक दिसंबर 2020 में भारत से चले गए थे और बाद में इन फर्जी निदेशकों के बैंक इंटरनेट क्रेडेंशियल, डिजिटल हस्ताक्षर विदेश भेजे गए और उक्त चीनी नागरिकों ने ‘‘अपराध से हुई आय का शोधन'' करने के लिए इनका इस्तेमाल किया।

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