Edited By Monika Jamwal,Updated: 13 Jun, 2019 02:26 PM
जम्मू कश्मीर में सरकार ने राज्यभर में तैनात सभी सरकारी वकीलों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है।
जम्मू : जम्मू कश्मीर में सरकार ने राज्यभर में तैनात सभी सरकारी वकीलों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है। इससे पहले सरकार ने एडहाक और अनुबंध के आधार पर काम करने वालों की सेवाओं को समाप्त किया था। वहीं अब नये सरकारी वकीलों को तैनात किया जाएगा और उनकी नियुक्ति कमेटी के जरिये होगी। इस कमेटी का अध्यक्ष एडवोकेट जनरल को बनाया गया। इस संदर्भ में राज्य के विधि विभाग के सचिव अचल सेटी ने नोटिस जारी किया है।
नोटिस में पुलिस विभाग के चीफ प्रासीक्यूटिंग ऑफिसर को निर्देश दिये गये हैं कि वे प्रिंसिपल सेशन कोर्ट तथा एडिशनल सेशन कोर्ट में खुद मामलों की पैरवी करें। जम्मू कश्मीर में 100 से ज्यादा सरकारी वकील यानि कि पीपी तैनात हैं और इस तरह से सरकार ने सबकी सेवाओं को समाप्त कर दिया है।