Edited By Seema Sharma,Updated: 01 Jul, 2019 03:06 PM
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम पेश किया। शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत में सभापति वेंकैया नायडू को जन्मदिन की बधाई दी और सदन से राष्ट्रपति शासन बढ़ाने जाने के संकल्प को मंजूरी देने की अपील की।
नई दिल्लीः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम पेश किया। शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत में सभापति वेंकैया नायडू को जन्मदिन की बधाई दी और सदन से राष्ट्रपति शासन बढ़ाने जाने के संकल्प को मंजूरी देने की अपील की। जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर बोलते हुए शाह ने कहा कि 2 जुलाई को राष्ट्रपति शासन की अवधि खत्म हो रही है और इसकी अवधि बढ़ाने के लिए मैं प्रस्ताव लाया हूं।
शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रह रहे लोगों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा, एलओसी के लोगों की समस्याओं एक जैसी हैं और उन पर भी पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली गोलीबारी का असर होता है, ऐसे में उन लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।