शामलात देह की जमीन का पंचायतों के नाम इंतकाल चिंता का विषय नहीं

Edited By Archna Sethi,Updated: 10 Aug, 2022 08:47 PM

shamlat deh in the name of the panchayats is not a matter of concern

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार शामलात देह की जमीन का पंचायतों के नाम इंतकाल कर  रही हैै। इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। सरकार महज इंतकाल बदल रही है, सरकार का मुख्य मकसद अवैध हस्तांतरण को...

चंडीगढ़, 10 अगस्त -(अर्चना सेठी ) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार शामलात देह की जमीन का पंचायतों के नाम इंतकाल कर  रही हैै। इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। सरकार महज इंतकाल बदल रही है, सरकार का मुख्य मकसद अवैध हस्तांतरण को रोकना है। मुख्यमंत्री आज यहां रियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन अपना वक्तव्य दे रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत की कुछ शामलात देह भूमि के इंतकाल निजी लोगों के नाम हो रखे हैं। सरकार ने यदि इस पर ध्यान नहीं दिया तो वे जमीन को इसी प्रकार बेचते रहेंगे। अगर सरकार इसे नियंत्रित नहीं करेगी तो एक समय के बाद यह विषय सरकार के नियंत्रण से भी बाहर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नदी किनारे की जमीन की मलकीयत नदी के बहाव के कारण बदलती रहती है। इस जमीन को सही मालिक या हकदार को दिलाना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए सरकार जल्द एक नया अधिनियम बनायेगी ताकि लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिले। अब पंचायत से नगर निकाय या निकाय से पंचायत में बदलने से पहले ली जाएगी जनता की राय मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पंचायत को नगर पालिका या नगर पालिका से पंचायत में बदलने से पहले वहां के लोगों से राय के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। किसी भी पंचायत को बिना निर्णय के किसी भी नगर निकाय में शामिल या बाहर नहीं किया जाएगा।  उन्होंने कहा कि हिसार की बांस, बाढडा की हंसावास और आदमपुर आदि पर जिला उपायुक्त की रिपोर्ट के बाद निर्णय लिया जाएगा।

500 मॉडल संस्कृति स्कूल खोलेगी सरकार
 मनोहर लाल ने कहा कि सामान्य स्कूलों की शिक्षा मौजूदा प्रक्रिया की तरह चलती रहेगी, लेकिन सरकार ने 500 मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने का लक्ष्य लिया है। इनमें से 138 स्कूल खोले जा चुके हैं। इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। इन स्कूलों में ऐसे परिवारों, जिनकी आय 1 लाख 80 रुपये से कम है, उनके बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दी जा रही है। इससे ज्यादा आय वर्ग परिवारों से नाममात्र फीस ली जा रही है। वहीं कुछ लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए सरकार चिराग योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत सरकार पहली से पांचवी तक 700, छठी से आठवीं तक 900 और नौंवी से बारहवीं तक के बच्चों की 1100 रुपये फीस निजी स्कूलों को देगी। अब तक इस योजना के तहत लगभग 300 स्कूलों ने अपनी सहमति दी है और 2700 बच्चों ने दाखिला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्कूलों में शिक्षकों का रेशनलाइजेशन कर रही है। हम सिस्टम को ठीक करने में लगे हुए हैं। गरीब बच्चों की मदद के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही हैै। भविष्य में शिक्षा क्षेत्र में और सुधार किए जाएंगे।

बाढ़ व पानी भरने से मकान गिरने पर मिलेगा मुआवजा, सरकार लाएगी योजना

मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कहा कि बाढ़ व पानी भरने से मकान के गिरने पर सरकार मुआवजा देगी। इसके लिए जल्द से जल्द एक पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसके तहत 1 लाख 80 हजार रुपये से कम आय वाले परिवारों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आग से नुकसान होने के नियम भी बदल दिए गए हैं। अब आग चाहे किसी भी कारण से लगी हो, आपदा प्रबंधन विभाग तय मानदंडों के अनुसार इसका आकलन कर मुआवजा संबंधी फैसला करेगा।

10 लाख एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य

मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 10 लाख एकड़ जलभराव, लवणीय व क्षारीय भूमि का सुधार करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पोर्टल बनाया गया है, जिसमें कुछ अंशदान किसानों से भी लिया जाएगा। अभी तक इस पोर्टल पर 20997 एकड़ भूमि के सुधार के लिए किसानों ने पंजीकरण करवाया है। सरकार ने सर्वप्रथम 1 लाख एकड़ भूमि को सुधारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

अग्निवीरों को हरियाणा सरकार देगी गारंटिड नौकरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निपथ एक अच्छी योजना है। केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत लौटकर आने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राईफल में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया है। वहीं हरियाणा सरकार इन अग्निवीरों को गारंटिड सरकारी नौकरी देगी। इस संबंध में नीति का निर्माण तत्काल किया जाएगा। कुछ निजी उद्योगपतियों ने भी इन अग्निवीरों को नौकरी देने की पेशकश की है।

स्थानीय निकायों व पंचायतों के लिए सरकार ने बनाया विकास निधि पट्ट

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय निकायों व पंचायतों को राज्य वित्त आयोग व केंद्रीय वित्त आयोग से दिए जाने वाले फंड के लिए राज्य सरकार ने विकास निधि पट्ट बनाया है। इस पोर्टल पर नगर निकायों व पंचायतों की खुद की आमदनी, स्टांप डयूटी का हिस्सा व राज्य और केंद्रीय वित्त आयोग तथा अन्य ग्रांट की जानकारी दर्ज होगी। इससे जिस भी नगर निकाय को फंड की आवश्यकता होगी उसका आकलन किया जा सकेगा।

 

Related Story

Trending Topics

India

South Africa

Match will be start at 02 Oct,2022 08:30 PM

img title img title

Everyday news at your fingertips

Try the premium service

Subscribe Now!