शिवसेना का भाजपा से सवाल-  सत्ता में रहते हुए क्यों माफ नहीं किया किसानों का पूरा ऋण?

Edited By vasudha,Updated: 23 Dec, 2019 01:02 PM

shiv sena says why bjp did it not forgive the entire loan of farmers

शिवसेना ने किसानों के लिए दो लाख रुपए तक का ऋण माफ करने की घोषणा को लेकर उद्धव ठाकरे नीत महाराष्ट्र सरकार की प्रशंसा की और पूरा कर्ज माफ करने की भाजपा की मांग को लेकर उस पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि जब वह सत्ता में थी, उसने तब ऐसा क्यों नहीं...

मुंबई: शिवसेना ने किसानों के लिए दो लाख रुपए तक का ऋण माफ करने की घोषणा को लेकर उद्धव ठाकरे नीत महाराष्ट्र सरकार की प्रशंसा की और पूरा कर्ज माफ करने की भाजपा की मांग को लेकर उस पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि जब वह सत्ता में थी, उसने तब ऐसा क्यों नहीं किया। शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना' में भाजपा नीत केंद्र सरकार पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि ठाकरे सरकार ने ऐसे समय में किसानों का ऋण माफ करने का फैसला किया है जब देश संशोधित नागरिकता कानून के मुद्दे को लेकर ‘‘जल'' रहा है। 

 

सामना में भाजपा का नाम लिए बगैर कहा गया कि कुछ लोग भावनाओं की राजनीति खेलकर लोगों को भड़का सकते हैं, लेकिन किसानों के हित में फैसला करने के लिए उन्हें साहस चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने 30 सितम्बर, 2019 तक लिए गए दो लाख रुपए तक के फसल ऋण को माफ करने की शनिवार को घोषणा की थी। शिवसेना ने कहा कि किसानों का कर्ज पूरी तरह माफ करने की दिशा में यह नई सरकार का पहला कदम है। उसने कहा कि पूर्ववर्ती देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान ठाकरे ने ही किसानों का ऋण पूरी तरह माफ करने की मांग की थी। 

 

शिवसेना ने कहा कि फडणवीस सरकार भी पूरा ऋण माफ कर सकती थी लेकिन उसने तब ऐसा नहीं किया और जब भाजपा विपक्ष में है तो अब वह पूरा ऋण माफ किए जाने की मांग कर रही है। सीएए के समर्थन में रविवार को भाजपा की नागपुर में आयोजित रैली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सवाल किया था कि क्या इस देश में हिंदू होना एक अपराध है। पार्टी ने इसी का जिक्र करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में अधिकतर किसान भी हिंदू हैं और वे आजीविका कमाने के लिए जूझ रहे है। लेकिन हम (शिवसेना) उनके (किसानों की परेशानियों) बारे में सोचते हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के मामले गरीबों के लिए अहम हैं, लेकिन भाजपा ने इन मामलों पर ध्यान नहीं दिया।
 

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