Edited By Pardeep,Updated: 05 Sep, 2019 10:11 PM
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मानवाधिकार रक्षा के लिए काम करने वाले संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को यह नोटिस विदेशी मुद्रा कानून के तहत कथित रूप से 51 करोड़ रुपए से अधिक के उल्लंघन के...
नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मानवाधिकार रक्षा के लिए काम करने वाले संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को यह नोटिस विदेशी मुद्रा कानून के तहत कथित रूप से 51 करोड़ रुपए से अधिक के उल्लंघन के मामले में दिया गया है।
अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के तहत जांच पूरी होने के बाद नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि फेमा के न्याय निर्णय प्राधिकरण ने पिछले महीने यह नोटिस जारी किया। यह प्रवर्तन निदेशालय का विशेष निदेशक स्तर का अधिकारी होता है। उन्होंने कहा कि कथित फेमा उल्लंघन का मामला देश में नागरिक सामाजिक गतिविधियों के लिए 51.72 करोड़ रुपए की उधारी और ऋण से संबंधित है।
एमनेस्टी ने यह राशि अपने मूल निकाय एमनेस्टी इंटरनेशनल, ब्रिटेन से सेवाओं के निर्यात के नाम पर प्राप्त की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पिछले साल विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन के आरोपों में संगठन के बेंगलुरु कार्यालय में छापेमारी की थी।