सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोलीं सीतारमण, सरकार के फैसले पर लगी मुहर

नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राफेल जेट पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इससे सरकार के लड़ाकू विमान की कीमत, निर्णय प्रक्रिया और ‘ऑफसेट' अनुबंधों के लिए भागीदारों के चयन को लेकर सरकार के रुख पर मुहर लगी है। लोकसभा चुनावामें जब राफेल मुद्दा गर्माया था, सीमारमण के पास रक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी थी।

उन्होंने ट्विटर पर लिखा , ‘‘#राफेल पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत। दर्शाता है कि कीमत, प्रक्रिया और ऑफसेट पर सरकार का निर्णय सही था.... @PMOindia @narendramodi ने #National Security को सर्वोपरि रखा। वायुसेना को अविलंब मजबूत किये जाने की जरूरत थी। # सर्वप्रथम देश। दुर्भावना प्रेरित दुष्प्रचार की हारा हुई है।''

सीतारमण ने यह भी कहा कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का ‘चोर' वाला बयान गैर-जिम्मेदारना था। उन्हें जनता को गुमराह करने के लिये माफी मांगना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को भारतीय वायुसेना के लिये फ्रांस की कंपनी दसाल्ट एविऐशन से 36 राफेल लड़ाकू विमान की खरीदारी के मामले में मोदी सरकार को क्लीन चिट देते हुये इस सौदे में कथित संज्ञेय अपराध के लिये प्राथमिकी दर्ज कराने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया।

शीर्ष अदालत ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे के मामले में 14 दिसंबर, 2018 के निर्णय पर पुनर्विचार के लिये दायर याचिकायें खारिज करते हुये कहा कि इनमे कोई दम नहीं है। इस फैसले में न्यायालय ने कहा कि 36 राफेल लड़ाकू विमान प्राप्त करने के निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने की कोई वजह नहीं है।