लखवाड़ बांध के लिए गडकरी के साथ छह मुख्यमंत्री करेंगे समझौता

Edited By shukdev,Updated: 27 Aug, 2018 09:18 PM

six chief ministers to deal with gadkari for lakhwad dam

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ऊपरी यमुना बेसिन क्षेत्र में करीब चार हजार करोड़ रुपए की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए मंगलवार को छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेंगे। मंत्रालय की...

नई दिल्ली: जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ऊपरी यमुना बेसिन क्षेत्र में करीब चार हजार करोड़ रुपए की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए मंगलवार को छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेंगे। मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार गडकरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ समझौते के मसौदे पर हस्ताक्षर करेंगे।

PunjabKesariउत्तराखंड में देहरादून जिले के लोहारी गांव के पास यमुना नदी पर 3966 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत वाली लखवाड़ परियोजना के तहत 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाया जाना है। बांध के जल से 33 हजार 780 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। इसके अलावा इससे यमुना बेसिन क्षेत्र वाले छह राज्यों में घरेलू तथा औद्योगिक इस्तेमाल और पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। परियोजना से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। परियोजना निर्माण का काम उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड करेगा। परियोजना पर आने वाले कुल 3966 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत में से बिजली उत्पादन पर होने वाले 1388 करोड़ 28 लाख रुपए का खर्च उत्तराखंड सरकार वहन करेगी और इसमें तैयार बिजली का पूरा लाभ उत्तराखंड को मिलेगा।

PunjabKesariपरियोजना से जुड़े सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था वाले हिस्से के कुल 2578 करोड़ 23 लाख रुपए के खर्च का 90 प्रतिशत (2320 करोड़ 41 लाख रुपए) केन्द्र सरकार वहन करेगी, जबकि बाकी 10 प्रतिशत का खर्च छह राज्यों के बीच बांट दिया जाएगा। इसमें हरियाणा को 123 करोड़ 29 लाख रुपए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रत्येक राज्य को 86 करोड़ 75 लाख रुपए, राजस्थान को 24 करोड़ आठ लाख रुपए, दिल्ली को 15 करोड़ 58 लाख रुपए तथा हिमाचल प्रदेश को आठ करोड़ 13 लाख रुपए देने होंगे।  

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