EIA ड्राफ्ट को लेकर जमकर बरसीं सोनिया गांधी, बोली- 6 साल से मोदी सरकार का रिकॉर्ड खराब

Edited By vasudha,Updated: 13 Aug, 2020 01:33 PM

sonia gandhi attack modi government about eia draft

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के पर्यावरण प्रभाव आकलन(ईआईए ) 2020 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव पर्यावरण विरोधी है और इससे प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले लोगों का...

नेशनल डेस्क: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के पर्यावरण प्रभाव आकलन(ईआईए ) 2020 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव पर्यावरण विरोधी है और इससे प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले लोगों का मनोबल बढ़ेगा। वहीं सोनिया गांधी ने अंग्रेजी के एक समाचार पत्र में इस संबंध में छपे अपने लेख के द्वारा सरकार को घेरते हुए कहा कि उसे मालूम होना चाहिए कि हमरा देश जैव विविधता का भंडार है और इसकी सुरक्षा हम सबका दायित्व है । 

 

सोनिया गांधी ने लिखा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार को पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करना चाहिए था लेकिन इस दिशा में अच्छे कदम उठाने की बजाय सरकार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली नीति का प्रस्ताव लेकर आई है। हमारे देश ने विकास की रेस के लिए पर्यावरण की बलि दी है, लेकिन इसकी भी एक सीमा तय होनी चाहिए। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले 6 साल में इस सरकार का रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है जिसमें पर्यावरण को लेकर रक्षा करने पर विचार नहीं है। 

 

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) 2020 ड्राफ्ट की हर ओर आलोचना हो रही है। विपक्षी पाटिर्यों से लेकर पर्यावरण का मुद्दा उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता भी इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष ने इस मसले पर लिखा कि मोदी सरकार की इस नीति की कड़ी आलोचना की है। नई पर्यावरण नीति से पूंजीपतियों को विकास के नाम पर पर्यावरण को हानि पहुंचाने का वैधानिक मौका मिल जाएगा और पर्यावरण संरक्षण की बजाय देश में प्रदूषण फैलाने की नई परम्परा की शुरुआत होगी। 


राहुल गांधी ने भी एक बार फिर इस प्रस्ताव को लेकर सरकार पर हमला किया और कहा 'प्रकृति की रक्षा करेंगे तो वह हमारी रक्षा करेगी। सरकार को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले नियमों को खत्म करना चाहिये और इस क्रम में सबसे पहले ईआईए 2020 प्रस्ताव को वह वापस ले।
 

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