राज्य चाहें तो जुर्माना की समीक्षा कर सकते हैं :गडकरी

Edited By shukdev,Updated: 11 Sep, 2019 08:31 PM

states can review fines if they want gadkari

राज्यों में वाहनों पर जुर्माने को लेकर हो रही चर्चा के बीच परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि राज्य चाहें तो जुर्माने की समीक्षा कर सकते हैं और उन्हें इसको लेकर कोई समस्या नहीं है। गडकरी ने कहा कि राज्य चाहें तो जुर्माने में बदलाव कर सकते हैं...

नई दिल्ली: राज्यों में वाहनों पर जुर्माने को लेकर हो रही चर्चा के बीच परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि राज्य चाहें तो जुर्माने की समीक्षा कर सकते हैं और उन्हें इसको लेकर कोई समस्या नहीं है। गडकरी ने कहा कि राज्य चाहें तो जुर्माने में बदलाव कर सकते हैं लेकिन लोगों का जीवन सुरक्षित होना चाहिए। ट्रैफिक जुर्माने की दर बढाने पर उन्होंने कहा कि यह राजस्व बढाने की योजना नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप डेढ लाख लोगों की मौत से चिन्तित नहीं हैं। लोगों को कानून का सम्मान करना चाहिए और उनमें कानून का डर भी होना चाहिए।

गडकरी ने कहा कि राजस्व बढाना सरकार का उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य सड़क को सुरक्षित बनाना है और दुर्घटनाओं को कम करना है। उन्होंने सवाल किया कि किसी की जान से जुर्माना महत्वपूर्ण है क्या। लोग नियम को नहीं तोड़ेंगे तो जुर्माना नहीं लगेगा। इस बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि राज्य में नए जुर्माना प्रावधान को लागू करने के लिए लोगों को तीन महीने का समय दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा है कि केन्द्रीय ट्रैफिक जुर्माना को कम किया जाना चाहिए और राज्य सरकार 16 सितम्बर को नए जुर्माना की दरों की घोषणा करेगी।

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