मोदी कैबिनेट का फैसला, सब्सिडी का पैसा सीधा किसानों के खाते में जाएगा

नई दिल्ली : सरकार ने चीनी मिलों को 60 लाख टन चीनी निर्यात करने और इस पर दी जाने वाली 6268 करोड़ रुपये की सब्सिडी सीधे किसानों को देने का निर्णय किया है । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की आज यहां हुयी बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह निर्णय वर्ष 2019..20 सत्र के लिए लिया गया है। निर्यात पर कुल सब्सिडी 10448 रुपए प्रति टन की दर से दी जाएगी। 

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि चीनी निर्यात की सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। यह पूछे जाने पर कि चीनी निर्यात जब चीनी मिलें करेगी तो सब्सिडी किसानों के खाते में कैसे जाएगी , उन्होंने कहा कि सब्सिडी की राशि किसानों के खाते में ही भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि किसानों का हर साल चीनी मिलों पर बकाया हो जाता था जिससे इस व्यवस्थ से उन्हें मुक्ति मिलेगी। सरकार ने चीनी के लिए 40 लाख टन का बफर स्टाक भी बनाया है। बफर स्टाक की राशि भी किसानों के खाते में जमा की गई है। सरकार के पास कुल 162 लाख टन का अतिरिक्त चीनी भंडार है। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में एथनाल बनाया गया है।
 
प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया गया है, इससे मेडिकल क्षेत्र को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड स्किल ओलंपियाड इस साल रूस में हुआ। इसमें भारत के 60 से ज्यादा छात्र शामिल हुए। इसमें पहली बार हमने गोल्ड मेडल जीता, लोगों को सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी मिले हैं। आपदाओं से निपटने के इंटरनैशनल संगठन बनाने को मंजूरी, पीएम संयुक्त राष्ट्र में जाकर इसकी शुरुआत करेंगे।