Edited By vasudha,Updated: 03 Jul, 2019 01:45 PM
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को मेघालय सरकार को निर्देश दिया कि राज्य में अवैध कोयला खनन पर रोक लगाने में असफल रहने के कारण उस पर लगाये गये एक सौ करोड़ रूपए की राशि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा कराये। राज्य सरकार पर यह जुर्माना राष्ट्रीय...