गृह मंत्रालय जानबूझकर असम में एनआरसी प्रक्रिया को जानबूझकर रोक रखा है :SC

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की प्रक्रिया को लेकर केंद्र को आड़े हाथ लिया और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस कवायद को आगे नहीं बढऩे देने पर तुला हुआ है। शीर्ष अदालत ने चुनाव ड्यूटी में केन्द्रीय सशस्त्र बलों की भूमिका को देखते हुए दो सप्ताह तक राष्ट्रीय नागरिक पंजी का कार्य रोकने के लिए गृह मंत्रालय की याचिका पर उसे फटकार लगाई। 

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह दोहराया कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 जुलाई की तय समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र इसकी प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि गृह मंत्रालय का यह पूरा प्रयास राष्ट्रीय नागरिक पंजी की प्रक्रिया को बर्बाद करने के लिए है। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को चुनाव डयूटी से राज्य के कुछ अधिकारियों को अलग रखने पर विचार करने के लिए कहा है कि ताकि यह सुनिश्चित हो कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी की प्रक्रिया जारी रहे। 

शीर्ष अदालत ने 24 जनवरी को कहा था कि असम के लिए नागरिक पंजी को अंतिम रूप देने की 31 जुलाई, 2019 की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। उसने राज्य सरकार, एनआरसी समन्वयक और निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करने को कहा था कि आगामी आम चुनावों से राष्ट्रीय नागरिक पंजी तैयार करने की कवायद धीमी नहीं पड़े। असम के लिए राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण मसौदा 30 जुलाई, 2018 को प्रकाशित हुआ था जिसमें राज्य के 3.29 करोड़ लोगों में से 2.89 करोड़ लोगों के नाम ही शामिल थे। 

सूची में 40,70,707 लोगों के नाम नहीं थें इनमें से 37,59,630 नामों को अस्वीकार कर दिया गया है जबकि शेष 2,48,077 नामों को रोक लिया गया था। इससे पहले शीर्ष अदालत ने असम में नागरिक पंजी के मसौदा में जिन लोगों के नाम छूट गए थे उनके नामों को शामिल करने के दावों और आपत्तियों को दायर करने की अंतिम समय सीमा 31 दिसंबर, 2018 तक बढ़ा दी थी। इसने यह भी स्पष्ट किया कि एनआरसी में नामों को शामिल करने के लिए दावों के सत्यापन की अंतिम समय सीमा एक फरवरी के बजाय 15 फरवरी, 2019 होगी। शीर्ष अदालत ने असम नागरिक पंजी मसौदा के लिए दावेदारों की ओर से पांच ओर दस्तावेजों के इस्तेमाल की इजाजत देते हुए कहा था कि ‘गलत व्यक्ति को शामिल करने के बजाय उचित व्यक्ति को बाहर करना बेहतर होगा’, इस आधार को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।