तमिलनाडु: सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री एम के स्टालिन निभाया वादा, लोगों को बड़ी राहत

Edited By Seema Sharma,Updated: 07 May, 2021 03:10 PM

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शुक्रवार को राज्य की बागडोर संभालते ही अपनी चुनावी वादों पर अमल करना शुरू कर दिया। स्टालिन ने राज्य के लोगों के लिए 2,000 रुपए की कोविड-19 महामारी राहत राशि, आविन दूध के दाम में कटौती और सरकारी परिवहन बसों...

नेशनल डेस्क: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शुक्रवार को राज्य की बागडोर संभालते ही अपनी चुनावी वादों पर अमल करना शुरू कर दिया। स्टालिन ने राज्य के लोगों के लिए 2,000 रुपए की कोविड-19 महामारी राहत राशि, आविन दूध के दाम में कटौती और सरकारी परिवहन बसों में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा की घोषणा की। उनकी पार्टी द्रमुक ने 6 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में ये सभी वादे किए थे।

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एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यहां कहा गया कि मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद पहला आदेश जारी करते हुए स्टालिन ने निजी अस्पतालों में कोराना वायरस के इलाज को सरकारी बीमा योजना के दायरे में लाने की भी घोषणा की ताकि ऐसे लोगों को राहत मिल सके। ये घोषणाएं महामारी से प्रभावित नागरिकों की सहायता करने के लिए चावल राशन कार्ड धारकों को 4,000 रुपए मुहैया कराने और उनकी आजीविका में मदद करने के पार्टी के वादे की याद दिलाती हैं। 

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की ये घोषणाएं

  • अपने वादों को मुख्यमंत्री ने मई में 2,000 रुपए की पहली किस्त के तौर पर 4,153.69 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया कराने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे 2,07,67,000 राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा।'' 
  • उन्होंने एक अन्य आदेश पर भी हस्ताक्षर करते हुए राज्य द्वारा संचालित आविन के दूध के दाम में तीन रुपये तक की कटौती की। यह आदेश 16 मई से प्रभावी होगा। 
  • एक अन्य चुनावी वादे के बारे में कहा गया कि महिलाएं शनिवार से राज्य परिवहन निगम द्वारा संचालित सभी बसों में निशुल्क यात्रा कर सकती हैं और सरकार ने इसके लिए सब्सिडी के तौर पर 1,200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 
  • साथ ही उन्होंने ‘‘आपके निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री'' योजना को लागू करने के लिए एक आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता वाले विभाग का गठन करने को भी मंजूरी दी ताकि लोगों की शिकायतों का 100 दिनों के भीतर समाधान किया जा सकें। उन्होंने चुनाव के दौरान वादा किया थ कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह 100 दिनों के भीतर लोगों की शिकायतों का निवारण करेगी। 

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